बहादुरगढ़ की 27 अवैध कालोनियां की गई चिन्हित, डीटीपी की टीम ने पांच में किया सर्वे पूरा

- सर्वे में सहयोग नहीं कर रहे अवैध कालोनियों में रहने वाले लोग, रिपोर्ट ठीक नहीं गई तो मूलभूत सुविधाओं से रह सकते हैं वंचित - रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व कालोनाइजरों की ओर से आवेदन न किए जाने की वजह से सरकार ने सभी अवैध कालोनियों का सर्वे करने के दिए थे आदेश जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:

दिल्ली सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने का निर्णय ले रखा है। इसके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व कालोनाइजरों की ओर से आवेदन मांगे गए थे लेकिन मात्र आठ कालोनियों की तरफ से आवेदन आए। कम आवेदन आने और अवैध कालोनियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से प्रदेश सरकार ने जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) को अपने स्तर पर सभी अवैध कालोनियों का सर्वे कर वास्तविक स्थिति जानने के आदेश दिए हैं, ताकि इन अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सकें। डीटीपी को अब तक बहादुरगढ़ में 27 अवैध कालोनियों की जानकारी मिली है, जिनका सर्वे शुरू कर दिया गया है। इनमें से डीटीपी कार्यालय से जेई राजकुमार के नेतृत्व में एक टीम ने पांच कालोनियों का सर्वे पूरा कर दिया है। सर्वे के दौरान लोगों की ओर से सहयोग नहीं दिया जा रहा है। उनकी ओर से पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से सर्वे टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में डीटीपी मोहन सिंह ने अवैध कालोनियों में रहने वाले लोगों से सटीक जानकारी देने की मांग की है ताकि संबंधित कालोनी में मूलभूत सुविधाओं के लिए आगामी कार्रवाई की जा सके। बहादुरगढ़ में इन आठ कालोनियों ने किया था आवेदन:

रिहायशी:

- डिफेंस कालोनी

- पटेल नगर फेज तीन

- कुबेर कालोनी

- राजश्री होम, सांखोल

- हिद नगर, इस्सरहेड़ी

- माया नगर, इस्सरहेड़ी औद्योगिक:

- बालाजी इंडस्ट्री, आसौदा टोडराण

- सूर्या नगर, जाखौदा-सांखोल बहादुरगढ़ में ये हैं अब भी अवैध कालोनियां, जिन्होंने नहीं किया आवेदन:

- न्यू नेताजी नगर

- रामा कृष्णा नगर

- कृष्णा नगर

- हरि नगर

- बलजीत नगर एक्सटेंशन

- नरसिंह नगर

- बहरानिया कालोनी एक्सटेंशन

- सैनिक नगर एक्सटेंशन

- सुभाष नगर एक्सटेंशन

- छिकारा कालोनी एक्सटेंशन

- विकास नगर एक्सटेंशन-3

- न्यू बसंत विहार

- आजाद नगर

- बैंक कालोनी एक्सटेंशन-2

- विकास नगर एक्सटेंशन-2

- एमआइई एक्सटेंशन वर्जन.

शहर में अब जितनी भी अवैध कालोनियां हैं, उन सभी का सर्वे शुरू कर दिया है। पांच कालोनियों का सर्वे किया जा चुका है। हर रोज टीमें अपना सर्वे कर रही हैं। भौतिक सर्वे पूरा होने पर इनका ड्रोन सर्वे होगा। उसके बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। रिपोर्ट मिलने पर सरकार इन कालोनियों में बिजली, पानी, सीवर सड़क की सुविधा देने के लिए आगामी निर्णय लेगी।

-मोहन सिंह, डीटीपी, झज्जर।