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हरियाणा उपमुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने बेरिकेड्स लगाकर रोका

दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने बाबा भूमण शाह चौक के समीप रोक दिया। इस पर किसानों ने शुक्रवार दोपहर को सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रोष जताया। इससे पहले जाट धर्मशाला में विभिन्न जिलों से पहुंचे किसानों ने बैठक की।

By Manoj KumarEdited By: Published: Fri, 20 May 2022 04:31 PM (IST)Updated: Fri, 20 May 2022 04:31 PM (IST)
हरियाणा उपमुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने बेरिकेड्स लगाकर रोका
किसानों ने सिरसा में मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, सिरसा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने बाबा भूमण शाह चौक के समीप रोक दिया। इस पर किसानों ने शुक्रवार दोपहर को सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रोष जताया। इससे पहले जाट धर्मशाला में विभिन्न जिलों से पहुंचे किसानों ने बैठक की। बैठक में शहीद भगत सिंह के भानजे जगमोहन सिंह ने भी शिरकत की।

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---किसानों ने निकाला रोष मार्च

जाट धर्मशाला में सुबह 11 बजे किसान संघर्ष समिति, पगड़ी संभाल जटटा के प्रदेशाध्यक्ष मनदीप सिंह नथवान के नेतृत्व में एकत्रित हुए। इसके बाद दोपहर ढाई बजे रोष मार्च निकालते हुए बाबा भूमण शाह चौक पर पहुंचे। पुलिस कर्मचारियों ने उपमुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले रास्ते व गलियों में बेरिकेड्स लगा दिए। किसानों ने उपमुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने का प्रयास भी किया। मगर पुलिस कर्मचारियों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इस पर किसानों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी।

------गेहूं पर प्रति क्विंटल दिया जाए 500 रुपये बोनस

किसान संघर्ष समिति, पगड़ी संभाल जटटा के प्रदेशाध्यक्ष मनदीप सिंह नथवान ने कहा कि गेहूं पर किसानों की लागत अधिक अधिक आई है। जिस पर किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाए। जिससे किसानों को फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि सिंचाई पानी के अभाव में नरमा की बिजाई किसान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में नहरों के अंदर 15 दिन पानी छोड़ा जाए। जिससे किसान नरमा की बिजाई कर से। ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगाई गई पाबंदी हटाई जाए। वहीं किसानों को ट्यूबवेल लाइन के लिए आठ घंटे बिजली दी जाए। वहीं किसान आंदोलनों के दौरान जिन किसानों पर केस बनाए गये हैं। उन किसानों पर दर्ज केस रद किए जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर जल्द ही ध्यान नहीं दिया। किसान आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जिसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी।


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