दुष्यंत चौटाला के एमपी लैड की ग्रांट पर कुंडली मारने पर एचसीएस समेत 25 अधिकारियों को नोटिस
डिप्टी सीएम के एडीसी को फटकार लगाने के बाद हुई कार्रवाई। करीब ढाई करोड़ के काम हैं पेंडिंग कईयों पर आज तक काम शुरू नहीं।
जागरण संवाददाता, हिसार : पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला की एमपी लैड की ग्रांट पर कुंडली मारकर बैठने पर एचसीएस समेत 25 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस तब जाकर जारी किए गए हैं जब दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले हिसार में कभी इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को एमपी ग्रांट को लेकर नोटिस जारी नहीं हुए हैं। दुष्यंत चौटाला ने हिसार का सांसद रहते हुए अपनी सांसद निधि से कई काम करवाए थे। इनमें से कई काम ऐसे हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए या अधिकारियों ने कभी इनमें रूचि ली ही नहीं।
अधिकारियों ने दुष्यंत चौटाला के उपमुख्यमंत्री बनते ही उनके द्वारा स्वीकृत कामों पर तेजी दिखानी शुरू कर दी। इसी का परिणाम है कि आनन-फानन में नोटिस जारी कर कामों में तेजी लाने व अब तक ग्रांट नहीं खर्चने पर जवाब मांगा है। करीब ढाई करोड़ के काम ऐसे हैं जो सांसद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पेंडिंग हैं। जिम का सामान खरीदने जैसे कई काम ऐसे हैं जो महज एक सप्ताह में पूरे हो सकते हैं मगर आज तक इन पर संज्ञान नहीं लिया गया।
सांसद को 25 करोड़ की मिलती है ग्रांट
सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में विकास करवाने के लिए पांच साल में 25 करोड़ की ग्रांट दी जाती है। हर साल पांच करोड़ की राशि सांसद निधि में ट्रांसफर की जाती है ताकि सांसद इन्हें विकास के लिए खर्च कर सकें।
एडीसी को फटकार के बाद जागा प्रशासन
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एडीसी को तलब कर उनके सांसद रहते जारी की गई ग्रांट की स्टेटस रिपोर्ट मांगी तो निकलकर आया कि करीब ढाई करोड़ के काम आज तक पेंडिंग हैं। इस पर उपमुख्यमंत्री ने एडीसी को फटकार लगाते हुए उनके कामों को जल्द से जल्द पूरा करवाने को कहा। इसके बाद एडीसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नोटिस कर दिए।
इन अधिकारियों को हुए नोटिस जारी
नगर निगम कमिश्नर, एक्सईएन पंचायती राज, एक्सईएन बिजली निगम, एक्सईएन बिजली निगम डिविजन दो, नौ बीडीओ, उकलाना मार्केट कमेटी सेके्रटरी और एमसी हांसी।
हिसार एडीसी उत्तम कुमार ने बताया कि हमने निगम कमिश्नर सहित 25 अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। दुष्यंत चौटाला के सांसद रहते हुए उनके द्वारा जारी की गई ग्रांट पर काम शुरू करवाने के लिए नोटिस दिए गए हैं। कुछ काम 2018 के हैं और कुछ उससे पहले के हैं।