पर्यावरण क्लीयरेंस लेने वाले संस्थानों की नियमित होगी मॉनीटरिग

जागरण संवाददाता, हिसार : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेशों की अनुपालना में गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें उन्होंने ऐसे सभी संस्थान या चल रही परियोजनाओं को भी चिह्नित किए जाने के निर्देश दिए हैं जिनके लिए पर्यावरण क्लीयरेंस अनिवार्य है। इसके साथ-साथ पर्यावरण क्लीयरेंस जिनके पास है उनकी अच्छे से निगरानी की जाएगी।

एडीसी अनीश यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नियमित रूप से यह जांच की जाए कि संबंधित संस्थान द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस में अंकित सभी नियम व शर्तो को पूरा किया जा रहा है या नहीं। इस बारे में प्रत्येक माह रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। उल्लघंन पाए जाने पर की गई कार्यवाही के बारे में जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय कमेटी को रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी ने इस कार्य में लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रदूषण को लेकर सचेत रहें अफसर

अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले में ऐसी सभी परियोजनाओं की निगरानी करें, जिनके द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस ली गई हैं। एडीसी ने कहा कि इस संबंध में राज्य स्तर पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। इसी प्रकार से जिले में भी उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वन विभाग तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं।