अजब-गजब : हिसार नगर निगम अफसरों ने मामले की जांच की पूरी, मेयर को भी जानकारी नहीं
गृहकर घालमेल पर जांच रिपोर्ट में साला ठीकरा जनता के सिर तोड़ा एक्ट के अनुसार उन पर कार्रवाई की रखी मांग। सालों से फाइलें जमा करवाकर जनता कर रही रिकार्ड दुरुस्त करने की मांग
हिसार, जेएनएन। गृहकर मामले में जांच के बारे में मेयर गौतम सरदाना तक को भी जानकारी नहीं है। जबकि अफसरों ने जांच पूरी कर दी है। निगम की कार्यप्रणाली ऐसी लग रही है कि वह निजी कंपनी और शक के दायरे में आए भ्रष्टाचारी अफसर व कर्मचारियों के बचाव में है। जांच रिपोर्ट में 10 बिंदु निर्धारित कर उन पर जवाब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उधर जांच भ्रष्टाचार की हो रही थी और उनमें सिफारिश प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले प्रॉपर्टी मालिकों पर कार्रवाई की हुई।
ये है जांच रिपोर्ट में 10 बिंदु और अफसरों के जवाब
1. पूर्व में प्रॉपर्टी टैक्स में पोस्टिंग में आउट स्टैंडिंग ड्यूज को जीरो करने के संबंध में रिपोर्ट।
जवाब : अधीक्षक व लिपिक ने जांच कमेटी को अवगत करवाया कि इस विषय पर शाखा में पत्राचार से संबंधित फाइल या रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। यानि गायब हो गया। ईओ द्वारा पत्र (क्रमांक 2731/एचटीसी दिनांक 15 सितंबर 2016 - पत्र की पताका में कंपनी को लिखा गया पत्र) की छायाप्रति जांच कमेटी को प्रस्तुत की गई। उधर इस संबंध में जो पत्र है, उनके अवलोकन से जांच कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रकट की है कि जीआइएस कंपनी ने निगम के आदेशानुसार कार्य किया है।
2. पोङ्क्षस्टग में आउट स्टैंङ्क्षडग ड्यूज शून्य करने से उत्पन्न परिस्थिति
जवाब : जांच कमेटी को ड्यूज शून्य होने के कारण उत्पन्न समस्या से अवगत करवाया। इससे संपत्ति कर के रिकार्ड में जो भी अनुपयुक्त परिवर्तन हुए उन सभी प्रॉपर्टी रिकार्ड को पूर्व की स्थिति में करने के आदेश आयुक्त से लेकर दर्ज किए गए। साथ ही गृहकर शाखा ने संशोधित डाटा का अवलोकन भी किया व साल 2016-17 के बिल बांटे।
3. ङ्क्षबदु एक व दो की नवीनतम स्थिति?
जवाब : प्रश्न प्रथम में जिन प्रॉपर्टी का ड्यूज शून्य किया। बाद में उन संपत्तियों के रिकार्ड को नियमानुसार दुरुस्त कर दिया गया था, निगम को डाटा शून्य होने वाली हानि से भी बचा लिया गया।
4. छूट के दौरान प्राप्त माह दिसंबर 2018 से अब तक की आपत्तियां?
जवाब : जांच कमेटी ने प्राप्त आपत्तियां/लंबित मांगों पर नवीनतम स्थिति क्या है, इस मामले में ईओ ने जांच कमेटी सदस्यों को अवगत करवाया कि अधिकांश प्राप्त आपत्तियों पर नियमानुसार निर्णय/संशोधन कर दिया गया है। फाइलों की लिस्ट बना संबंधित यूनिट में संशोधन कर दिया।
5. जिनका रिकॉर्ड संशोधित किया, क्या उन्होंने पूर्ण संपत्ति कर जमा करवा दिया?
जवाब : आइडी चेक करवाई जा रही हंै। साथ ही कहा गया कि संशोधन व शुद्धि के बाद जिन्होंने कर जमा नहीं करवाया, उन्हें नोटिस भेजे जाने चाहिए।
6. मेयर ने जिन रिसिप्ट/ पोङ्क्षस्टग के बारे में पूछा उनका क्या रहा?
जवाब : स्टाफ व निजी कंपनी के द्वारा 31 मार्च 2019 तक का रिकार्ड ऑफलाइन पोङ्क्षस्टग करवा लिया गया है। मॉस पोङ्क्षस्टग की करीब 38 हजार एंट्री निजी कंपनी को संबंधित प्रॉपर्टी रिकार्ड में दर्ज/पोस्ट करने के लिए दी है।
7. जीआइएस कंपनी द्वारा दिसंबर में वितरित बिलों की क्या है स्थिति?
जवाब : कंपनी ने बिल वितरित किए। प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी करवाए। जिन बिलों को किसी ने प्राप्त नहीं किया वे वापस कार्यालय में दे दिए।
8. मेयर के सवाल पर जीआइएस कंपनी की कार्यशैली क्या थी?
जवाब : कंपनी को समय-समय पर बताए गए कार्य पर पूर्ण सहयोग करते हुए त्रुटियों को दूर करने में सहायता प्रदान की गई है।
9. वर्तमान में गृहकर की क्या है स्थिति?
जवाब : कंपनी के बिलों की अदायगी नहीं की इसलिए वित्तीय संकट का हवाला देते हुए कंपनी ने 31 जुलाई 2019 को सर्वर बंद करने के लिए कहा।
10. रिपोर्ट में ईओ ने कंपनी की कार्यशैली संतोषजनक बताते हुए पेमेंट की बात कही।
जवाब : कंपनी की कार्यशैली संतोषजनक है। उनकी पेमेंट की जाए। संपत्तिकर जमा न करवाने वाले प्रॉपर्टी धारकों पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम एक्ट 1994 के तहत उन पर कार्रवाई की जाए।
चीफ विजिलेंस के सामने पहुंचा निगम स्टाफ, एक सप्ताह में सौंपेगा दस्तावेज
शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यूएलबी) की अतिरिक्त निदेशक व यूएलबी चीफ विजिलेंस वर्षा खनगवाल की ओर से गृहकर मामले में दस्तावेज मांगे गए हंै। 18 दिसंबर को गृहकर की गड़बड़ी के दस्तावेज मांगे थे। उसी कड़ी में निगम अफसर उनके सामने पहुंचे। वहीं डीएमसी की मानें तो जल्द ही उन्हें दस्तावेज भी सौंपे जाएंगे।
----मुझे हाउस टैक्स की जांच पूरी होने के संबंध में जानकारी नहीं है। अभी तो पार्षदों को दस्तावेज ही नहीं सौंपे तो जांच पूरी कैसे हो गई। इस बारे में अफसरों से जवाब लिया जाएगा।
- गौतम सरदाना, मेयर।