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Haryana Private School News: सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की मांग, छात्रों से हमारा पिछला बकाया दिलाएं

अनुलिपि प्रमाण पत्रों को आनलाइन करने पर सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ और हरियाणा प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने सराहनीय कदम बताया है। इसके लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डा जगबीर सिंह का आभार प्रकट किया हैं।

By Manoj KumarEdited By: Published: Sun, 03 Oct 2021 11:14 AM (IST)Updated: Sun, 03 Oct 2021 11:14 AM (IST)
Haryana Private School News: सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की मांग, छात्रों से हमारा पिछला बकाया दिलाएं
संघ ने पिछले दो साल के अनुलिपि प्रमाण पत्रों पर आनलाइन करने की रोक लगाने की मांग की हैं

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा अनुलिपि प्रमाण पत्रों को आनलाइन करने पर सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ और हरियाणा प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने सराहनीय कदम बताया है। इसके लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डा जगबीर सिंह का आभार प्रकट किया हैं। लेकिन साथ ही संघ ने पिछले दो साल के अनुलिपि प्रमाण पत्रों पर आनलाइन करने की रोक लगाने की मांग की हैं।

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पिछले दो साल से प्राइवेट स्कूलों का विद्यार्थियों की तरफ करोड़ो रूपये मासिक फीस बकाया हैं। कोरोना के कारण पहले ही प्राइवेट स्कूलों के आर्थिक हालात खराब हो चुके हैं, क्योंकि पिछले दो साल से स्कूलो में पढऩे वाले छात्रो ने लाकडाउन का हवाला देकर मासिक फीस नही दी और अब शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुलिपि प्रमाण पत्र आनलाइन हो जाने के कारण विद्यार्थियो को अनुलिपि के लिए प्राइवेट स्कूलो में जाने की आवश्यकता नही रहेगी। इससे प्राइवेट स्कूलों की स्थिति पहले से बदद्दतर हो जाएगी।

प्राइवेट स्कूलों के अस्तित्व पर है संकट

हरियाणा प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर सुशील नागपाल ने संघ का समर्थन करते हुए हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डा जगबीर सिंह से इस बात की मांग की हैं कि पिछले 2 साल के अनुलिपि प्रमाण पत्रों को आनलाइन करने पर रोक लगाई जाए। फिर विद्यार्थियो को स्कूलों के माध्यम से ही अनुलिपि प्रमाण पत्र देने की मांग की ताकि विद्यार्थियो से प्राइवेट स्कूलो की पिछले दो साल की मासिक फीस प्राप्त की जा सके और प्राइवेट स्कूलों का अस्तित्व बना रह सके।

कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेने की दी चेतावनी

एडवाइजर सुशील नागपाल का कहना है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने इस बात पर गौर नही किया तो इसके लिए प्राइवेट स्कूलों को कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूलों ने इसकी तैयारी भी कर ली है। ऐसे में आने वाले समय में स्कूलों की मांग पर हरियाणा शिक्षा बोर्ड को गौर करना ही पड़ेगा। स्कूल प्रशासन की चेतावनी के बाद बोर्ड ने इस समस्या पर भी विचार करना शुरू कर दिया है।


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