Haryana Budget 2021: न सांसद की न विधायक की मांग हुई पूरी, बहादुरगढ़ सांपला मेट्रो प्रोजेक्ट को भी नहीं मिला बजट
बहादुरगढ़-सांपला मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बजट की मांग सांसद अरविंद शर्मा ने की थी और पेयजल माइनर को पक्का करने की मांग विधायक राजेंद्र जून ने की थी। ऐसे में न तो सांसद की और ना ही विधायक की मांग पूरी हुई।
बहादुरगढ़, जेएनएन। प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए बजट में बहादुरगढ़ की अहम मांगों को लेकर बजट जारी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पेश किए गए बजट में ना तो बहादुरगढ़ सांपला प्रोजेक्ट का कोई जिक्र किया गया है और ना ही बहादुरगढ़ शहर को पेयजल सप्लाई करने वाली नहर के सुदृढ़ीकरण को लेकर कोई राशि जारी करने की बात कही गई है। बहादुरगढ़-सांपला मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बजट की मांग सांसद अरविंद शर्मा ने की थी और पेयजल माइनर को पक्का करने की मांग विधायक राजेंद्र जून ने की थी। ऐसे में न तो सांसद की और ना ही विधायक की मांग पूरी हुई।
दरअसल, फरवरी 2020 में प्रदेश सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) की तकनीकी अध्ययन रिपोर्ट मिलने पर बहादुरगढ़-सांपला प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए थे। रिपोर्ट में डीएमआरसी ने बताया था कि इस प्रोजेक्ट में लागत ज्यादा व मुनाफा कम होगा। ऐसे में सरकार ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए थे। डीएमआरसी ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट को व्यवहारिक नहीं बताया था। तकनीकी अध्ययन में खुलासा हुआ था कि इस रूट पर यात्री बहुत कम हैं। ऐसे में लागत ज्यादा और मुनाफा कम होगा। डीएमआरसी की इसी रिपोर्ट पर हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एचएमआरटीसी) ने भी इस प्रस्ताव को व्यवहारिक न मानते हुए रद कर दिया था। ऐसे में सांसद अरविंद शर्मा ने पिछले दिनों सीएम को पत्र भेजकर इस बजट में बहादुरगढ़-सांपला मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बजट की घोषणा करने की मांग की थी
विधायक राजेंद्र सिंह जून ने हाईटेंशन तारों को हटाने व पेयजल समस्या की मांग की थी
विधायक राजेंद्र सिंह जून ने बजट को लेकर बताया था कि शहर में पेयजल देने वाली वाटर चैनल जर्जर है। इसकी क्षमता कम हो गई है। इसे पक्का करने के लिए सरकार से बजट की मांग है, ताकि शहरवासियों को हर रोज पेयजल की सप्लाई मिल सके। इसके अलावा शहर के लाइनपार की कई कालोनियों में हाईटेंशन तार की समस्या है। इन्हें हटाने के लिए भी बजट से विधायक राजेंद्र जून को अपेक्षा थी। मगर सरकार की ओर से बजट में विधायक की किसी मांग को लेकर बजट जारी नहीं किया गया।