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ई-ऑफिस पर काम करने में सुस्त हैं सरकारी विभाग, परियोजना अधिकारी भर रहे दम

जागरण संवाददाता हिसार सरकार की महत्वाकांक्षी ई-ऑफिस प्रणाली यूं तो हर विभाग में लाग

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 06:18 AM (IST)Updated: Wed, 14 Apr 2021 06:18 AM (IST)
ई-ऑफिस पर काम करने में सुस्त हैं सरकारी विभाग, परियोजना अधिकारी भर रहे दम
ई-ऑफिस पर काम करने में सुस्त हैं सरकारी विभाग, परियोजना अधिकारी भर रहे दम

जागरण संवाददाता, हिसार : सरकार की महत्वाकांक्षी ई-ऑफिस प्रणाली यूं तो हर विभाग में लागू कर दी है। अभी विभागों ने पूर्ण रूप से इन्हें अपनाया नहीं है। हालात यह है कि वन विभाग के अलावा अधिकांश विभाग ई-ऑफिस सिस्टम पर फाइल चलाने में सुस्त नजर आ रहे हैं। मंगलवार को सीएमजीजीए कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डा. राकेश गुप्ता ने बैठक ली तो उसमें स्थिति खुलकर आ गई। हालांकि परियोजना निदेशक ने सभी विभाग से फाइलों का निपटान करने और अपने स्कोर में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। निदेशक डा. गुप्ता ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट, सीएम विडो, महिला सुरक्षा, आंगनबाड़ी केंद्रों व प्ले स्कूलों में प्री स्कूल एजुकेशन, सक्षम हरियाणा, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट और कुपोषण व एनीमिया जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की।

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बरवाला में कुपोषित बच्चों को चिह्नित करने का दिया लक्ष्य

पोषण अभियान की समीक्षा के दौरान परियोजना निदेशक डा. राकेश गुप्ता ने सीडीपीओ बरवाला को अपने ब्लॉक में कुपोषण के शिकार बच्चों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों को पोषित करने के लिए पोषण अभियान के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला, ब्लॉक व सर्कल स्तर पर सभी अधिकारियों, सुपरवाइजरों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे गांव स्तर तक इस योजना का लाभ पहुंचा सकें। डा. राकेश गुप्ता ने प्ले स्कूलों में प्री एजुकेशन, सक्षम हरियाणा व एनीमिया कार्यक्रमों की भी समीक्षा की।

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सरल पोर्टल पर हिसार ने सुधारी अपनी रैंकिग

लोगों को सुविधाएं देने में हिसार ने अपनी स्थिति सुधारी हैं। प्रदेश में हिसार 9.0 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है। हिसार में सरल पोर्टल पर कुल 26 लाख 83 हजार 851 सेवाओं के लिए आवेदन आए, जिसमें 26 लाख 13 हजार 082 आवेदनों पर सेवाएं मिल गईं। जिसमें 70 हजार 765 एप्लीकेशन अभी भी प्रोसेस में हैं। जिसमें 63 हजार 463 आवेदनों पर समय से सेवाएं मिली तो 7 हजार 302 आवेदनों पर समय से काम नहीं किया गया। इसको लेकर निदेशक ने सरल पोर्टल की नियमित रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सरल पोर्टल जन उपयोगी और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को 540 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।


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