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वन मंत्री बोले- किसान व पंचायतें अपनी जमीन दें, वन विभाग निशुल्क लगवाकर देगा बाग

हरियाणा के शिक्षा वन पर्यटन व कला एवं संस्कृति मंत्री कंवर पाल गुज्जर ने कहा कि प्रदेश में हरियाली व किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए वन विभाग ने महत्वपूर्ण नीति बनाई है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Sun, 06 Sep 2020 06:18 PM (IST)Updated: Sun, 06 Sep 2020 06:18 PM (IST)
वन मंत्री बोले- किसान व पंचायतें अपनी जमीन दें, वन विभाग निशुल्क लगवाकर देगा बाग
वन मंत्री बोले- किसान व पंचायतें अपनी जमीन दें, वन विभाग निशुल्क लगवाकर देगा बाग

हिसार, जेएनएन। हरियाणा के शिक्षा, वन, पर्यटन व कला एवं संस्कृति मंत्री कंवर पाल गुज्जर ने कहा कि प्रदेश में हरियाली व किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए वन विभाग ने महत्वपूर्ण नीति बनाई है। जो किसान या पंचायतें अपनी जमीन पर बाग लगवाना चाहते हैं उन्हें वन विभाग निशुल्क बाग लगाकर देगा और पांच साल तक इन पौधों की देखरेख भी करेगा। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण व कोरोना नियंत्रण के लिए 1100 जिलों में 24 तरह के ओषधीय पौधों की कोविड वाटिका स्थापित की जा रही हैं।

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शिक्षा व वन मंत्री ने यह बात आज जिला के विभिन्न स्थानों पर आयोजित पौधारोपण करते हुए कही। उन्होंने आमजन से प्रदेश में हरियाली को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सहयोग करने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री ने गांव कोहली में राजकीय वरिष्ठ विद्यालय में पिलखन का पौधा लगाते हुए बताया कि इस विद्यालय को प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संस्कृति माॅडल स्कूलों की सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने जिला में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं, खिलाड़ियों व प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मांग पर शिक्षा मंत्री ने गांव कोहली व चूली खुर्द को 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा की।

गुज्जर ने कहा कि हरियाणा में केवल 7 प्रतिशत वन क्षेत्र है जबकि आवश्यकता 30 प्रतिशत है। सरकार ने प्रथम चरण में वन क्षेत्र को 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए राज्यभर में प्रभावशाली योजनाएं चलाई जाएंगी। इसके तहत इच्छुक पंचायतों व किसानों की जमीन पर उनकी मर्जी के पौधे लगवाए जाएंगे। किसान व पंचायतें यदि चाहेंगी तो उनकी जमीन पर फलदार पौधे लगवाए जाएंगे। इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। ऐसा होने पर एक तरफ जहां प्रदेश में हरियाली बढ़ेगी वहीं पंचायतों व किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। इससे किसानों को अपने विकास कार्यों के लिए किसी से धनराशि मांगने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। लेकिन यह अभियान व सपना तब कामयाब होगा जब हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर इसमें सहयोग करेगा। आजकल श्राद्धकाल में यदि हम अपने पूर्वजों के नाम पर पौधे लगाएं तो हमें व अपने पित्तरों को अपार पुण्य प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को आवश्यकता व मांग से अधिक संख्या मंे अपग्रेड किया जा रहा है। प्रदेश में बेटियों को अपने घर के समीप उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने पिछले कार्यकाल में 20 किलोमीटर के भीतर महाविद्यालय की उपलब्धता की नीति बनाई थी। लेकिन आज कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां से निकटवर्ती महाविद्यालय की दूरी 15 किलोमीटर से अधिक हो। जल्द ही हर 10 किलोमीटर पर बेटियों के लिए महाविद्यालयों का निर्माण करवाया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में जो कार्य 45 साल में नहीं करवाए गए वो हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में पूरे करवाए हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करवाए हैं। इस समय 542 सरकारी सेवाएं और योजनाएं आमजन को घर बैठे मिल रही हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि प्रदेशवासियों को उनकी आयु व योग्यता के आधार पर बिना मांगे ही घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में बरसात के कारण फसलों को नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा।

गांव कोहली में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने क्षेत्रवासियों की मांग शिक्षा व वन मंत्री के समक्ष रखते हुए इनका समाधान करवाने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री ने क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक डाॅ. अमरेंद्र कौर ने वन विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रमों को जिला महामंत्री सुजीत कुमार, प्रो. मंदीप मलिक व अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी संबोधित किया।


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