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पानीपत को छूट हिसार से निगम लाल डोरा की जमीन पर वसूल रहा टैक्स, छूट की उठी मांग

सातरोड की लाल डोरा जमीन पर प्रापर्टी टैक्स मांगने से लोगों में रोष है। साल 2019 तक का लाल डोरा की जमीन पर प्रापर्टी टैक्स माफी की मांग लेकर पार्षद सरोज बाला और उनके पति कृष्ण कुमार पिछले कई दिनों नगर निगम के चक्कर काट रहे है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 11 Aug 2021 11:38 AM (IST)Updated: Wed, 11 Aug 2021 11:38 AM (IST)
पानीपत को छूट हिसार से निगम लाल डोरा की जमीन पर वसूल रहा टैक्स, छूट की उठी मांग
हिसार में वार्ड-11 पार्षद सातरोड की लाल डोरा जमीन पर टैक्स माफी के लिए निगम के काट रहे चक्कर

जागरण संवाददाता, हिसार : नगर निगम में शामिल हुए गांव सातरोड की लाल डोरा जमीन पर प्रापर्टी टैक्स मांगने से लोगों में रोष है। साल 2019 तक का लाल डोरा की जमीन पर प्रापर्टी टैक्स माफी की मांग लेकर पार्षद सरोज बाला और उनके पति कृष्ण कुमार पिछले कई दिनों नगर निगम के चक्कर काट रहे है। उनकी मांग है कि प्रदेश सरकार ने हिसार की जनता से भेदभाव किया है। पूर्व निकाय मंत्री कविता जैन ने निगम में शामिल हुए लाल डोरा की जमीन पर अपने पसंदीदा क्षेत्र पानीपत में तो साल 2019 तक प्रापर्टी टैक्स में छूट दे दी जबकि हिसार को वंचित रख दिया। ऐसे में हमारी मांग है कि हिसार को भी प्रापर्टी टैक्स में राहत प्रदान की जाए।

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ये है मामला

वार्ड-11 की पार्षद सरोजबाला ने बताया कि 27 मार्च 2010 को गांव सातरोड़ को नगर निगम हिसार में शामिल किया गया। सरोजबाला ने कहा पूर्वमंत्री कविता जैन ने पानीपत को साल 2019 तक टैक्स में राहत दी है। जबकि इन शहरों में लाल डोरा की जमीन भी साल 2010 में अप्रैल माह में निगम में शामिल किया गया था। इसके बाद पत्र जारी कर आदेश दिए कि अप्रैल की एक तिथि निर्धारित कर उसके बाद निगम में शामिल लाल डोरा की जमीन पर साल 2019 तक का टैक्स माफ किया। केवल चार-पांच दिनों के अंतराल से हिसार को इस स्कीम से बाहर कर दिया। ऐसे में हिसार की जानबूझकर अनदेखी की गई। हमारी मांग है कि हिसार को भी कविता जैन की ओर से जारी आदेश का लाभ दिया जाएगा।

करीब 70 फीसद जमीन लाल डोरा की

पार्षद सरोज बाला ने बताया कि साल 2010 में नगर निगम में शामिल हुई गांव सातरोड की अधिकांश जमीन लाल डोरा की है। अनुमानित मेरे वार्ड में निगम में शामिल जमीन में करीब 70 फीसद सातरोड की जमीन लालडोरा की है। जिसमें अधिकांश क्षेत्र में आबादी बसी हुई है। निगम ने साल 2010 से अब तक का प्रापर्टी टैक्स के नोटिस भेज रखे है। ऐसे में हमारी मांग है कि लाल डोरा की जमीन पर प्रापर्टी टैक्स माफ किया जाए। यह मुद्दा हम हाउस की मीटिंग में भी उठा चुके है। एक बार फिर निगम अफसरों से मांग की है कि हमारी मांग सरकार को भेजकर इसको पूरा करवाया जाए।


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