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हरियाणा में और कम हो सकती है बिजली दर, बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दिए संकेत

बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा लाइन लोस घटाकर बिजली दरों को कम करेंगे। वहीं आसान विकल्पों के साथ लंबित बिजली बिलों का भुगतान करवाकर बिजली व्यवस्था में सुधार करेंगे

By Manoj KumarEdited By: Published: Mon, 06 Jan 2020 03:18 PM (IST)Updated: Mon, 06 Jan 2020 03:18 PM (IST)
हरियाणा में और कम हो सकती है बिजली दर, बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दिए संकेत
हरियाणा में और कम हो सकती है बिजली दर, बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दिए संकेत

हिसार, जेएनएन। प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए उपभोक्ताओं का सहयोग अपेक्षित है। हमारा प्रयास है कि लाइन लोस को कम किया जाए ताकि बिजली की दरें कम की जा सके। इससे ईमानदारी से बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार की दिशा में केवल आम उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालयों व संस्थानों को भी शामिल किया गया है।

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यह सरकार की एक उपलब्धि है कि सरकारी विभागों की तरफ 1500 करोड़ रुपये का जो बकाया था। उसमें से लगभग 1150 करोड़ रुपये वसूल किया जा चुका है और 350 करोड़ रुपये शेष हैं। उसे भी जल्द वसूल किया जाएगा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह हिसार में आयोजित बिजली पंचायत में आमजन से रूबरू हो रहे थे। पंचायत में हिसार व फतेहाबाद जिले से गांव पंचायतों के सदस्य शामिल थे।

बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार व बिजली उपभोक्ताओं के बीच मधुर संबंध बनाने तथा आमजन को अच्छा उपभोक्ता बनाने के लिए बिजली पंचायत नामक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें उन गांवों के लोगों को बिजली बिल भरने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिनके बिजली बिल औसत से ज्यादा लंबित हैं। इसमें सहयोग करने वाले गांवों में बिजली आपूर्ति का समय बढ़ाया जाएगा। बिजली के खंभे बदलने, आवश्यकता अनुसार नए ट्रांसफार्मर लगवाने जैसे सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के चलते आज हरियाणा में केवल 14 फीसद लाइन लोस है, जो 2014 में 30 फीसद था। उन्होंने कहा कि लाइन लोस कम करने के लिए जहां बिजली सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है वहीं बिजली के लंबित बिलों की अदायगी के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के हित में उनके लंबित बिलों की अदायगी के लिए किश्तों में भुगतान का विकल्प रखा जा सकता है। यदि सभी लोग बिल भरें और लाइन लोस कम हो तो सरकार बिजली दरों में कमी कर सकती है। बता दें कि बीती योजना में हरियाणा सरकार ने बिजली दरों को घटाया था। वहीं अब यह फिर से हो सकता है। बशर्ते लाइनलॉस कम हो।


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