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आरटीआई में खुलासा : हरियाणा राज्य सूचना आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए 30 हजार 583 केस लंबित

हरियाणा राज्य सूचना आयोग के गठन से लेकर अब तक एक लाख 36 हजार 934 केस आए हैं। इनमें से 106351 केसों की सुनवाई के उपरांत बंद किया जा चुका है। ये खुलासा आरटीआई द्वारा मांगी गई सूचना में हुआ है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Sun, 11 Jul 2021 03:23 PM (IST)Updated: Sun, 11 Jul 2021 03:23 PM (IST)
आरटीआई में खुलासा : हरियाणा राज्य सूचना आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए 30 हजार 583 केस लंबित
हरियाणा सूचना आयोग के गठन से अब तक 1,36,934 केस आए और एक लाख छह हजार 351 की हुई सुनवाई

सुरेश मेहरा, भिवानी :  हरियाणा राज्य सूचना आयोग के समक्ष अब भी 30 हजार 583 केस सुनवाई के लिए लंबित हैं। राज्य सूचना आयोग के गठन से लेकर अब तक एक लाख 36 हजार 934 केस आए हैं। इनमें से 106351 केसों की सुनवाई के उपरांत बंद किया जा चुका है। ये खुलासा आरटीआई द्वारा मांगी गई सूचना में हुआ है। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग से आरटीआई के तहत सुनवाई किए गए व लंबित केसों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। जिसमें ये तथ्य उजागर हुए। हरियाणा राज्य सूचना आयोग के समक्ष पिछले तीन साल से भी अधिकांश केसों की सुनवाई लंबित चलती आ रही है। जिस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है वहीं राज्य सूचना आयोग अपने ही फैसलों को लागू कराने में भी विफल रहा है।

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हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई में मांगी गई जानकारी का जवाब देते हुए बताया कि 2005 में जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आयोग का गठन किया गया था। तब से लेकर अब तक आयोग के समक्ष एक लाख 36 हजार 934 केस सुनवाई के लिए आए हैं। जिनमें 106351 सुनवाई के बाद बंद हो चुके हैं। जबकि लंबित केसों का आंकड़ा 30583 पहुंच गया है। बृजपाल परमार का कहना है कि एक दिन में आयोग दस केसों से ज्यादा की सुनवाई नहीं करते, जबकि हाई कोर्ट में भी एक ही दिन में इससे तीन गुणा अधिक केसों की सुनवाई हो जाती है। राज्य सूचना आयोग के समक्ष लंबित केसों की वजह से समय पर भ्रष्टाचार व जनहित के कार्यों के लिए की गई शिकायतों पर भी निपटान नहीं हो पा रहा है। उनका आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की शिकायतों को भी सूचना आयोग दरकिनार कर रहा है। बृजपाल परमार ने बताया कि अंडर सेक्शन 18(2) के तहत 10404 मामले आयोग के समक्ष आए, सुनवाई 7097 की हुई और लंबित 3307 केस हैं। अंडर सेक्शन 20 के तहत 23104 मामले आए, 20696 केसों पर सुनवाई हुई। 2408 केस लंबित हैं।

वर्ष पंजीकृत मामले लंबित मामले

2005         03            03

2006       160            65

2007     1014          225

2008     1454          378

2009     2214          378

2010     2560          822

2011      3916       1879

2012      4301       2399

2013      5423       1492

2014      7785       1256

2015       8129      1256

2016        7531     1404

2017       8442      1736

2018       8955      2327

2019       9137     3040

2020       7166      2947

2021 मई 3428      3069


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