सोनाली थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आए सुल्तान सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप, हिसार मंडी में जमकर हुआ हंगामा
सोनाली सुल्तान प्रकरण से सुर्खियों में आए मंडी सचिव पर अनाज मंडी के व्यापारियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। व्यापारियों ने हिसार मंडी में जमकर हंगामा किया और चेतावनी भी दी।
हिसार, जेएनएन। सोनाली सुल्तान प्रकरण से सुर्खियों में आए मंडी सचिव सुल्तान सिंह एक बार फिर से नए विवाद को लेकर चर्चा में है। नई अनाज मंडी में विवादों का क्रम थमा नहीं है। इस पर भी मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। मामला इतना बढ़ गया कि व्यापारियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मार्केट कमेटी के दफ्तर को ताला जडऩे तक की चुनौती दे दी। दरअसल अनाज मंडी में दुकानों की कंपलीशन फीस को लगाने पर विवाद शुरू हुआ। अनाज मंडी एसोसिएशन और मार्केट कमेटी अधिकारियों के बीच वीरवार सुबह 11 बजे एक बैठक बुलाई गई थी।
बैठक में कंपलीशन रोकने, दुकानों पर गलत तरीके से एक्सटेंशन फीस थोपने और बकाया दिखाने को लेकर व्यापारियों ने जमकर हंगामा काटा। व्यापारियों ने सचिव सुल्तान सिंह पर पांच दुकानों को कंपलीशन देने को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। बैठक में बात नहीं बनी तो व्यापारियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन करते हुए सचिव के खिलाफ नारेबाजी की और गलत तरीके से लगाई एक्सटेंशन फीस रद करवाने की मांग उठाई। वहीं कंपलीशन जल्द जारी करवाने को भी कहा है।
दो दिन में मांग नहीं मानी तो दफ्तर पर ताला जडऩे की दी चेतावनी
मंडी एसोसिएशन के प्रधान छबीलदास केडिया ने कहा कि सचिव द्वारा जिन दुकानों पर गलत तरीके से एक्सटेंशन फीस लगाई है, दो दिन में वह नहीं हटाई गई तो दो दिन बाद मार्केट कमेटी कार्यालय को ताला जड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही दुकानदारों ने सचिव पर पांच-पांच लाख रुपये रिश्वत लेकर गलत रूप से रजिस्ट्रियां करवाने के आरोप भी लगाए।
2003 में ही शुरू हुआ था विवाद
नई अनाज मंडी में वर्ष 2003 में एडिशनल मंडी काटकर यहां 20 प्लाट खुली नीलामी के जरिए दिए गए। इन प्लाटधारकों को वर्ष 2004 में पोजेशन दी गई। पोजेशन के दो वर्ष में निर्माण करना होता है अन्यथा वर्ष दर वर्ष एक्सटेंशन फीस मार्केट कमेटी चार्ज करती है। व्यापारियों का कहना है कि वर्ष 2006 से पहले अधिकतर दुकानों का निर्माण कर लिया गया। मार्केट कमेटी द्वारा स्वयं यहां निर्माण संदर्भ में 2005 में नोटिस दिए गए हैं। कुछ दुकानों पर कमेटी द्वारा ही 2006 में आढ़त का लाइसेंस दिया है। बिजली मीटर का रिकॉर्ड दिया गया है, प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड कमेटी को दिया है, इसके बावजूद एक्सटेंशन नहीं हटाई जा रही।
जानबूझकर एक्सटेंशन फीस नहीं हटा रहा प्रशासन
मार्केङ्क्षटग बोर्ड के पोर्टल पर जो भी दुकानदार बकाया जमा करवाता है वहां एक्सटेंशन फीस जुड़कर चालान जनरेट होता है। बोर्ड ने वन टाइम सैटेलमेंट स्कीम जारी की है। जिसका लाभ व्यापारी लेना चाहते हैं लेकिन कमेटी प्रशासन जानबूझकर एक्सटेंशन फीस नहीं हटा रहा। व्यापारियों ने बताया कि कंपलीशन के लेकर विवाद है लेकिन व्यापारियों ने जो निर्माण वैध नहीं हो सकते वह हटा लिए हैं। जिनका जुर्माना बनता है, वह भर चुके हैं। जिन दुकानदारों ने फाइन नहीं भरा, वह भरने को तैयार हैं लेकिन बार-बार कंपलीशन भी रोकी जा रही है।
मार्केङ्क्षटग बोर्ड में गया है मामला
एडिशनल मंडी में पांच दुकानों की कंपलीशन जारी किए जाने पर भी दुकानदार आरोप जड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सचिव ने रिश्वत लेकर बगैर जुर्माने के कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इसकी शिकायत पर बोर्ड की टीम भी निरीक्षण करके गई है। दुकानदारों का कहना है कि 31 अगस्त से पहले यदि बोर्ड अपना जुर्माना निर्धारित कर उनको बताता है तो वे स्कीम का लाभ ले सकते हैं।
मालिक के बगैर रजिस्ट्री करने के आरोप
दुकानदारों ने आरोप लगाया कि मंडी में एक ऐसा भी बूथ है, जिसकी रजिस्ट्री भी कमेटी प्रशासन ने बहुत फर्जी तरीके से करवाई है। इस दुकान के असली मालिक का पता नहीं है। सिर्फ एफिडेविट के बिनाह पर रजिस्ट्री कर दी गई है। उन्होंने सारे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर सचिव पर कार्रवाई की मांग की है।
---मंडी में पांच दुकानों को कंपलीशन जारी की गई है। बाकी 15 दुकानदार भी जुर्माना अदा कर कंपलीशन चाहते हैं। नाजायज तरीके से एक्सटेंशन फीस दुकानों पर लगाई है। यह नहीं हटाई गई तो मार्केट कमेटी कार्यालय को ताला जड़कर प्रदर्शन करेंगे।
-छबीलदास केडिया, प्रधान, अनाज मंडी एसोसिएशन
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