रजिस्ट्रियों के फर्जीवाड़े पर लगेगा ब्रेक, तहसील से कनेक्ट होगा निगम सॉफ्टवेयर

जागरण संवाददाता, हिसार : प्रदेश सरकार रजिस्ट्रियों के फर्जीवाड़े पर शिकंजा कसने जा रही है। तहसील और नगर निगम का डाटा आपस में साझा होगा। निगम सॉफ्टवेयर को तहसील सॉफ्टवेयर से लिक किया जाएगा। इसके लिए शहरी स्थानीय निकास विभाग हरियाणा (यूएलबी) ने प्रदेश की सभी यूएलबी (निगम, परिषद और पालिका) से उनकी सीमा के अंदर वैध व अवैध कालोनियों के डाटा सहित कई बिदुओं पर जानकारी मांगी है। इस जानकारी के आधार पर आगामी समय में तहसील में रजिस्ट्री होगी। साथ ही पूर्व में हुई रजिस्ट्रियों के फर्जीवाड़े का भी उजागर हो सकता है।

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भवन निरीक्षकों के अनुसार सरकार ने निगम से इन बिदुओं पर मांगा डाटा

- शहर में वैध व अवैध कालोनी कितनी हैं।

- डेवलपमेंट चार्ज का डाटा।

- वैध व अवैध कालोनी से कचरा संग्रहण का यूजर चार्ज रिपोर्ट।

- वैध व अवैध कालोनी की सैटेलाइट मैपिग पर इनकी सीमा चिह्नित कर प्रॉपर्टी डाटा मांगा है।

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निगम के डाटा से ये मामले होंगे उजागर

- हिसार निगम की ओर से तैयार किए गए डाटा में मामला उजागर हुआ कि हिसार में 40 फीसद से अधिक कालोनी अवैध हैं, जिन्हें आज तक सरकार ने नियमित नहीं किया है। जबकि अधिकांश कालोनियों में पेयजल, सीवरेज और अन्य मूलभूत सुविधाएं तक प्रदान की जा चुकी हैं।

- इन कालोनियों में कितनी रजिस्ट्रियां हुईं और कितनों से डेवलपमेंट चार्ज वसूला जा चुका है। यह जानकारी भी जुटाई जा सकेगी।

- भविष्य में जो भी रजिस्ट्री होगी, इस डाटा से यह जानकारी मिल पाएगी कि प्रॉपर्टी मालिक ने अपना संपत्तिकर भरा है या नहीं।

- अवैध कालोनियों में रजिस्ट्री पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लग पाएगा।

- सीमा निर्धारित होने से कालोनी के साथ लगते एरिया में कालोनी का नाम प्रयोग कर दायरा बढ़ाने पर शिकंजा सका जा सकेगा।

- सैटेलाइट मैपिग से शहर की सभी प्रॉपर्टी का रिकार्ड ऑनलाइन होगा और उन्हें देख पाना आसान होगा।

- अवैध कालोनी में भविष्य में मकान खरीद फरोख्त से लेकर नक्शे पास करवाने तक का रिकार्ड पारदर्शी हो जाएगा।

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हिसार का डाटा :

शहर में प्रॉपर्टी : 1.36 लाख

पुराने रिकार्ड के अनुसार निगम सीमा का क्षेत्रफल : 92.78 स्क्वेयर किलोमीटर

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प्रदेश सरकार ने शहर में कालोनी से जुड़ा डाटा मांगा है। वैध-अवैध कॉलोनी की लिस्ट से लेकर प्रॉपर्टी संबंधित विभिन्न प्वाइंटों पर भवन निरीक्षक डाटा एकजुट कर रहे हैं। यह डाटा तहसील के सॉफ्टवेयर से लिक होगा। जिससे हमें भविष्य में यूजर चार्ज व प्रॉपर्टी टैक्स सहित निगम में भुगतान होने वाली राशि प्राप्त होने में आसानी होगी।

- अशोक गर्ग, कमिश्नर, नगर निगम हिसार।