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इंटरनेट सेवा बाधित करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा कांग्रेस लीगल सेल : एडवोकेट खोवाल

हरियाणा कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि इंटरनेट सेवा बंद करने के बारे में जल्द ही याचिका दायर की जाएगी ताकि सरकार के के फैसलों पर रोक लगवाई जा सके। उन्होंने कहा लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Tue, 02 Feb 2021 04:07 PM (IST)Updated: Tue, 02 Feb 2021 04:07 PM (IST)
इंटरनेट सेवा बाधित करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा कांग्रेस लीगल सेल : एडवोकेट खोवाल
दिल्ली में आयोजित लीगल सैल की राष्ट्रीय स्तर की बैठक में किसान आंदोलन पर हुई चर्चा

हिसार, जेएनएन। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लीगल डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं सांसद विवेक तंखा की अध्यक्षता में दिल्ली स्थित कार्यालय पर एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसमें हरियाणा कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश चेयरमैन अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल, दिल्ली स्टेट चेयरमैन सुनील कुमार, पंजाब प्रदेश चेयरमैन गुरजीत ग्रेवाल और यूपी तथा बिहार के कोऑर्डिनेटर सहित अन्य मुख्य लोगों के साथ किसान आंदोलन पर चर्चा की। इस दौरान सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों पर झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं।

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बैठक के दौरान कांग्रेस लीगल सेल ने आरोप लगाते हुए सरकार द्वारा बार बार बिना वजह इंटरनेट सेवा बन्द करने की कड़े सब्दों में निंदा की और इस बारे में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला लिया गया। हरियाणा कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि इस बारे में जल्द ही याचिका दायर की जाएगी ताकि सरकार के फैसलों पर रोक लगवाई जा सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है।

इसके लिए सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। विशेष तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन की सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जा रही है लेकिन सरकार इंटरनेट सेवा को बंद करते हुए लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इंटरनेट बंद करने की वजह आम जनता को परेशान करना है ताकि इंटरनेट यूज करने वाली आम जनता परेशान होकर आंदोलन कर रहे किसानों को इसका जिम्मेदार ठहराकर उनसे नफरत करने लगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक चल रहा है और इंटरनेट बंद करने का कोई औचित्य ही नहीं है।

इसलिए माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए सरकार के इस फैसले पर विरोध जाहिर किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली ऑफिस में राहुल जैन एडवोकेट अंबाला, आईना वर्मा एडवोकेट, शैलेष वर्मा सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद थे।


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