नगर योजनाकार विभाग का 10 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का था लक्ष्य तोड़ी सात

जागरण संवाददाता, हिसार : लघु सचिवालय कांफ्रेंस कक्ष में वीरवार को जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने की। बैठक में जिला नगर योजनाकार जेपी खासा ने उपायुक्त को अवैध कालोनियों, निर्माण के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई के बारे में अवगत करवाया। विभाग ने एक माह में सात अवैध कालोनियों पर कार्रवाई की है। जिला नगर योजनाकार ने बताया गया कि नगर और ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अवैध कालोनियों का डाटा एकत्रित करने के लिए एक पोर्टल जारी किया गया है। जिस पर कालोनी की पंजीकृत वेलफेयर एसोसिएशन या अन्य व्यक्ति पोर्टल पर अवैध कालोनी में आ रही कठिनाई के संबंध में डाटा अपलोड कर सकते हैं। इस विभाग के तहत आने वाले नियंत्रित क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से निर्माण करना, सड़क बनाना, सड़कों से पहुंच प्राप्त करना, भूमि को टुकड़ों में बेचना या उन पर निर्माण करना व इस बारे किसी भी तरह का विज्ञापन देना नियमों का उल्लंघन प्रदर्शित करता है।

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तीन वर्ष तक के जुर्माने का है प्राविधान

इस प्रकार के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना का प्रावधान भी है। इस विभाग के तहत आने वाले नियंत्रित क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण या अवैध कालोनी की स्थापना ना करें।

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एग्रीमेंट के आधार पर न खरीदें प्लाट

डीटीपी की मानें तो कुछ व्यक्तियों द्वारा भोली भाली जनता को एग्रीमेंट पर प्लाट बेचे जा रहे हैं जोकि पूर्णतया अवैध है। इसके अतिरिक्त हाउस बिल्डिग सोसायटी व अन्य सोसायटियों के झांसे में आकर प्लाट न खरीदें व न ही निर्माण करें।