कृषि मंत्री ने टोका, फिर भी सीआईआरबी से नहीं हुई जलनिकासी, अब डीसी को देने पड़े निर्देश

-डीसी ने सेक्टर-33 एवं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में खड़े पानी की निकासी के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

-ड्रेन के लिए 1456 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई, जल्द किए जाएंगे टैंडर जागरण संवाददाता, हिसार : केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान और सेक्टर-33 में कुछ महीने पहले हुई बारिश से जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ समय पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल जब सीआईआरबी निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्होंने पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों को कड़े शब्दों में पानी निकलवाने के निर्देश दिए थे, मगर इसके उलट ही हुआ। बल्कि वहां से पानी नहीं निकला और बाद में जो बारिश हुई उससे भी पानी जमा हो गया। लिहाजा अब इस मामले में डीसी डा प्रियंका सोनी ने अधिकारियों को जलनिकासी के निर्देश दिए हैं। सीआईआरबी ही नहीं बल्कि सेक्टर -33 और इसके आसपास क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ भूमि पर जल निकासी न होने के कारण जलजमाव की स्थिति है। उपायुक्त ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता टीआर पंवार को यह निर्देश दिए हैं।

प्रशासन को सीआईआरबी के विज्ञानियों के साथ करनी पड़ी बैठक

उपायुक्त ने लघु सचिवालय परिसर स्थित अपने कार्यालय में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के निदेशक टीके दत्ता, प्रधान विज्ञानी डा लैलर तथा अधीक्षक अभियंता टीआर पंवार के साथ बैठक की। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता को अतिरिक्त पंपिग सेट लगाकर पानी की निकासी करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल स्थापित कर पानी की निकासी करने के लिए कारगर कदम उठाएं। उपायुक्त ने ड्रेन के लिए स्वीकृत की गई राशि के टेंडर भी जल्द करने के निर्देश दिए हैं।

300 एकड़ में जलजमाव की स्थिति

अधीक्षक अभियंता ने उपायुक्त को बताया कि लगभग 300 एकड़ में खड़े बरसाती पानी की निकासी के लिए विभाग द्वारा बरवाला चुंगी पर डिस्पोजल बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से शहर का लगभग 60 प्रतिशत बरसाती पानी निकाला जाता है। बरसाती पानी सिरसा रोड पर पुलिस लाइन के आगे से जाने वाली ओपन ड्रेन में डाला जाता है। ड्रेन का कुछ हिस्सा सेक्टर-33 के प्लाटों से निकलने के कारण इसे हुड्डा विभाग द्वारा बंद कर दिया गया।

अब इस ड्रेन का होगा निर्माण

ड्रेन को बदलकर बगला रोड से लेकर हिसार ड्रेन में डालने की योजना बनाई गई। इसके लिए 1456 लाख रुपये की मंजूरी मिल गई है, जिसके जल्द टेंडर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा चार फीट खड़े पानी में से दो फीट पानी की निकासी की जा चुकी है तथा शेष खड़े पानी की निकासी करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।