इज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल पर 46 मामले लंबित, अफसरों से लिया जाएगा जवाब

जागरण संवाददाता, हिसार : इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लीयरेंस कमेटी के तहत बैठक ली। इसमें समीक्षा करने पर पता चला कि उद्योग विभाग के पोर्टल पर प्राप्त उद्योगों से संबंधित सेवाओं के कुल 46 मामले अभी लंबित हैं। इनमें नौ सेवाओं के मामले दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, दो मामले टाउन एंड कंट्री प्लानिग, एक मामला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, एक मामला शहरी स्थानीय निकाय तथा 2 मामले श्रम विभाग के स्तर पर लंबित हैं। उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने इन विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि लंबित पड़े सेवाओं के सभी मामलों को नियमानुसार जल्द से जल्द निपटाया जाए। तय समय सीमा में मामलों को निपटान न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही को तय किया जाएगा। डीसी शुक्रवार को इस कमेटी की 50वीं बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के पास लंबित आवेदनों की समीक्षा कर रही थी। समीक्षा के दौरान जिला उद्योग केंद्र के सयुंक्त निदेशक इतबार सिंह ने प्रगति से अवगत करवाया।

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टावर संबंधी सेवाओं के लंबित मामले

एचएसवीपी- 2

पीडब्ल्यूडी- 10

डीडीपीओ- 5

नगर निगम- 5

नगर परिषद हांसी- 4

बरवाला, उकलाना व नारनौंद -5

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उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था पोर्टल

राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 10 करोड़ रुपए तक की लागत तथा एक एकड़ भूमि तक उद्योग लगाने की सभी औपचारिकताओं के लिए सिगल विडो सिस्टम लागू किया है, ताकि उद्यमियों को बेवजह विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लीयरेंस कमेटी गठित की गई है।