276 गांवों को लाल डोरा से कराना है मुक्त, 147 गांवों में कार्य पूर्ण
जागरण संवाददाता हिसार केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना को लेकर सोमवार को
जागरण संवाददाता, हिसार : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना को लेकर सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए समीक्षा बैठक ली गई। बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तायुक्त संजीव कौशल ने ली। वीसी के बाद डीसी डा. प्रियंका सोनी ने लघु सचिवालय कांफ्रेंस कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक ली। जिसमें डीसी ने जिला के विभिन्न गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के कार्य में और अधिक गति लाने के निर्देश दिए हैं। जिले में 276 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जाना है। अभी तक 13 गांवों में यह कार्य पूरा किया जा चुका है। 147 गांवों में चून्ना मार्किंग व ड्रोन फ्लाईंग का कार्य भी पूर्ण हो गया है। कार्य को ओर अधिक गति देने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन भी उपलब्ध करवाया गया है।
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लालडोरा के विवादों को निपटा रही है स्वामित्व योजना
गांवों में आबादी की जमीन पर वर्षों से चले आ रहे विवादों को निपटाने की दिशा में स्वामित्व योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के कार्य को पूरी गंभीरता से पूरा किया जाए। गांवो को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए ड्रोन कैमरों और नई तकनीक से ग्रामीणों के मकान व प्लाटों की मैपिग कर उसका डिजीटल नक्शा तैयार करने का काम भारत सरकार की संस्था सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। लाल डोरा मुक्त हो चुके गांवों के लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं।
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रिकॉर्ड न होने से होता था विवाद
गांव में आबादी की जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड ना होने के कारण विवाद पैदा होते थे। स्वामित्व योजना से लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का आधिकारिक रूप से मालिकाना हक मिलने लगा है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि वे सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव, डीआरओ राजबीर धीमान, डीडीपीओ सूरजभान व एक्सईएन पंचायती राज प्रेम सिंह राणा सहित राजस्व विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी एव कर्मचारी उपस्थित रहे।