Move to Jagran APP

डी-प्लान में जारी हुए 13 करोड़, इस साल की पहली-आखिरी किश्त

जागरण संवाददाता हिसार डी-प्लान यानि डेवेलपमेंट प्लान योजना के तहत कई माह बाद 13 करोड

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Dec 2020 07:47 AM (IST)Updated: Wed, 23 Dec 2020 07:47 AM (IST)
डी-प्लान में जारी हुए 13 करोड़, इस साल की पहली-आखिरी किश्त
डी-प्लान में जारी हुए 13 करोड़, इस साल की पहली-आखिरी किश्त

जागरण संवाददाता, हिसार :

loksabha election banner

डी-प्लान यानि डेवेलपमेंट प्लान योजना के तहत कई माह बाद 13 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी हुई है। खास बात यह है कि इस वर्ष की यह पहली और आखिरी किस्त है। दरअसल वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के चलते डी-प्लान की किस्म रोक दी गई थी। इस किस्त के रुकने के कारण कई विकास कार्यों पर भी लगाम लग गई थी। ऐसे में 13 करोड़ रुपये जारी होने से विकास कार्य हो सकेंगे। धनराशि जारी होते ही विभागीय अधिकारियों ने लंबित बिलों के भुगतान की जानकारी विभागों से मांग ली है। जिसमें करीब चार करोड़ रुपये का भुगतान कोरोना काल में धनराशि न होने के कारण अटक गया था। इसका भुगतन सबसे पहले किया जाएगा।

-----------

फरवरी माह में यह था हाल

फरवरी माह से पहले इस योजना में सरकार ने 25 करोड़ रुपये की धनराशि जिले को दी, जिसमें सरकारी विभाग महज सात करोड़ रुपये ही खर्च कर सके। इसके बाद वित्तीय वर्ष के आखिरी दिनों में 18 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल करना सभी सरकारी विभागों के लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उस समय उपायुक्त ने सरकारी विभागों को सख्त निर्देश देते हुए लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभागों ने जल्द से जल्द कार्य करा के टारगेट को पूरा किया था।

---------------

क्या होता है डी-प्लान

डी-प्लान को डेवलपमेंट प्लान योजना के तहत सरकार जिलों में विकास कार्यों को कराने के लिए किस्तों में धनराशि जारी करती है। जिसमें व्यक्तिगत काम छोड़कर किसी भी प्रकार का विकास का कार्य कराया जा सकता है। डी-प्लान योजना के तहत प्राप्त हुई इस राशि से जिला के श्मशान घाटों में शेड बनवाने, पानी की व्यवस्था करने, फुटपाथ बनाने और श्मशान घाटों को पक्की सड़कों से जोड़ने जैसे कई विकास कार्य कराए जाते हैं। डी प्लान के तहत विकास कार्य करवाने के लिए आने वाली अनुशंसाओं को डिस्ट्रिक्ट डिवलपमेंट मानिटरिग कमेटी स्वीकृति देती है। इस कमेटी लगभग सभी सदस्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.