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औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले मार्ग का नाम अब नेताजी के नाम पर

इसका शुभारंभ विधायक सत्यप्रकाश जरावता और आइएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने किया। इस सड़क का नाम अभी तक नहीं रखा गया था।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Jan 2022 05:29 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jan 2022 05:29 PM (IST)
औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले मार्ग 
का नाम अब नेताजी के नाम पर
औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले मार्ग का नाम अब नेताजी के नाम पर

जागरण संवाददाता, मानेसर: दिल्ली-जयपुर हाईवे से औद्योगिक क्षेत्र मानेसर को जाने वाले मार्ग का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से रखा गया है। इसका शुभारंभ विधायक सत्यप्रकाश जरावता और आइएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने किया। इस सड़क का नाम अभी तक नहीं रखा गया था। आइएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग रखने की सिफारिश की गई।

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इस दौरान आइएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव, महासचिव मनोज त्यागी, प्रवीण शर्मा, शशि यादव, सुनील पंवार, देवेंद्र यादव, प्रवीण यादव, अशोक यादव समेत काफी लोग मौजूद रहे।

इससे पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता गांव मानेसर स्थित शहीद पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नेताजी के बलिदान को छिपाने का कार्य किया है। इस दौरान उन्होंने बलिदानी वीरों के स्वजन को भी सम्मानित किया।

आइटीसीसी और एफआइआइ में करार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: भारत-थाई चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (आइटीसीसी) और फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआइआइ) के बीच औद्योगिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया गया। करार थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में मंगलवार को किया गया। इस बात की जानकारी एफआइआइ के महानिदेशक दीपक जैन ने दी। उन्होंने बताया कि एफआइआइ थाईलैंड चैप्टर की ओर से चेयरमैन राजेंद्र खिमसेरा और आइटीसीसी की तरफ से अध्यक्ष रवि सिघल ने करार पर हस्ताक्षर किया। दीपक जैन का कहना है कि भारत और थाईलैंड अंडमान सागर में सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हैं। पिछले लगभग 20 साल में नियमित राजनीतिक आदान-प्रदान, बढ़ते व्यापार और निवेश के साथ, थाईलैंड और भारत के बीच लुक वेस्ट और एक्ट ईस्ट की रणनीति एक व्यापक साझेदारी के रूप में विकसित हुई है। दीपक जैन ने कहा कि एफआइआइ एक गैर-लाभकारी संगठन और सरकार और उद्योगों के बीच एक सलाहकार का काम करती है।


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