अवैध हाट मिक्स प्लांट लगाना मालिक को पड़ा भारी
केएमपी एक्सप्रेस-वे के पास खेरपुर रोड (फरुखनगर) पर अवैध रूप से हाट मिक्स प्लांट लगाना उसके मालिक को भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री के आदेश पर उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर उस पर कानूनी की गई है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: केएमपी एक्सप्रेस-वे के पास खेरपुर रोड (फरुखनगर) पर अवैध रूप से हाट मिक्स प्लांट लगाना उसके मालिक को भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री के आदेश पर उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर उस पर कानूनी की गई है। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस कार्रवाई के आदेश दिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतना जरूरी है। इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले भी हाट मिक्स प्लांट को सील किया था। इस सील को तोड़कर उसे दोबारा चलाने को लेकर मिली शिकायत को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। इसके बाद उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री सिविल लाइन स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने पांच गांवों जिसमें गाडौली खुर्द, हरसरू, मोहम्मदपुर, खांडसा व नरसिंहपुर की जमीन हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम द्वारा 2006 में एसईजेड के लिए अधिगृहीत करने के मामले पर कहा कि इससे विस्थापित हुए भू-मालिकों को पुनस्र्थापित किए जाने के मामले को वह खुद देखेंगे। अगर विस्थापितों को प्लाट अलाट करने के लिए भरी जाने वाली राशि कम-ज्यादा हुई तो बता देंगे।
एचएसआइआइडीसी के अधिकारियों ने बताया कि प्लाट अलाट करने के लिए विस्थापितों से आवेदन मांगे गए थे। जिनमें से 552 व्यक्ति पात्रता पूरी कर रहे थे और उनसे कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि भरने के लिए कहा गया था। लेकिन उन्होंने अलाटमेंट के रेट के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी।
मारुति कुंज सोसायटी द्वारा शिकायतकर्ता की जमीन पर पार्क बनाने का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। इसमें बताया गया कि पार्क की कुल 11 कनाल भूमि में से नौ कनाल नौ मरले भूमि शिकायतकर्ता की है। एक कनाल 11 मरला भूमि सोसायटी की है। सोसायटी ने उस पार्क में भवन भी बना रखा है। इस पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि संबंधित तहसीलदार दोनों पक्षों को बुलाकर निपटारा करवाए। जिसमें सोसायटी निर्मित भवन के अधीन जमीन के बराबर जमीन शिकायतकर्ता को अन्य जगह पर दें।
न्यू कालोनी में भी नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन भवन की सील तोड़कर दोबारा निर्माण शुरू करने का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था जिसमें बताया गया कि संबंधित मकान मालिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करके निर्माणकर्ता को अवैध निर्माण एक सप्ताह के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणकर्ता के खर्चें पर उस निर्माण को हटा दिया जाएगा।
इसी इसी प्रकार गांव बजघेड़ा में आरओबी के साथ निगम की जमीन पर अवैध रूप से बंगाली डाक्टर आदि की दुकानें खोलने के मामले में मुख्यमंत्री ने उस जमीन को भी अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के आदेश दिए। निगम अधिकारियों ने बताया कि अभी अतिक्रमण करने वालों को एक सप्ताह का नोटिस दिया गया है।
रेलवे अधिकारियों द्वारा राजेंद्रा पार्क व रेलवे लाइन के बीच बने 20 फुट चौड़े रोड के कुछ हिस्से पर दीवार बनाने के मामले में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दोनो पक्षों का फैसला होने तक दीवार का निर्माण नहीं किया जाए। सेक्टर-104 जारा आवास नामक आवासीय सोसायटी के आवंटियों की जलापूर्ति संबंधी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से हो गया है। जीएमडीए के अधिकारियों ने बताया कि इस सोसायटी को पानी का कनेक्शन दे दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई निर्माण में कमी संबंधी समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें हरियाणा भ-संपदा विनियामक प्राधिकरण में जाने की सलाह दी।
बैठक मुख्यमंत्री के समक्ष कुल 14 समस्याएं रखी गईं, जिनमें से लगभग सभी समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बिजली संबंधी रखी गई एक समस्या का निवारण करते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों को आदेश दिए कि वे हर क्षेत्र में दो महीने में घोषणा करके जनता दरबार लगाएं, जिससे कि लोगों की बिजली संबंधी समस्याओं का निवारण हो सके।
इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सेवानिवृत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पब्लिक सेफ्टी एडवाइजर अनिल राव, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, गुड़गांव के विधायक सुधीर सिगला, भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़, मेयर मधु आजाद, जजपा के जिला अध्यक्ष ऋषि राज राणा, जिला परिषद के चेयरमैन कल्याण सिंह चौहान, उपायुक्त यश गर्ग, पुलिस आयुक्त केके राव, निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक जितेंद्र यादव, भाजपा के पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज सहित सहित अन्य लोग मौजूद रहे।