जीएसटी रिफंड की ऑनलाइन व्यवस्था में भी राहत नहीं
जीएसटी रिफंड को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई ऑनलाइन व्यवस्था उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है जितनी कि उम्मीद की गई थी। जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन करने वालों का कहना है कि जीएसटी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) रिफंड को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई ऑनलाइन व्यवस्था उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है, जितनी उम्मीद की गई थी। रिफंड के लिए आवेदन करने वालों का कहना है कि जीएसटी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। इससे ऑनलाइन आवेदन में बड़ी दिक्कत आ रही है। पोर्टल पर जरूरी कागजात को अपलोड करते समय यह अक्सर हैंग या क्रैश हो जाता है।
जीएसटी रिफंड के मामले में उद्यमियों की समस्याओं को देखते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आवेदन से लेकर पेमेंट तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया। उद्यमी महेंद्रनाथ का कहना है कि वह पिछले छह दिन से रिफंड के लिए अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने के प्रयास कर रहे हैं। बार-बार प्रयास असफल हो रहा है। कम से कम दस प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं जो लगभग 500 पेज के हो जाते हैं। इन्हें अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान वेबसाइट क्रैश हो जाती है। उद्यमियों का कहना है कि सरकार को ठोस कदम उठाते हुए पोर्टल की तकनीकी खामी को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिल सके।
क्या है नई व्यवस्था
नई व्यवस्था के जरिये रिफंड पाने के लिए उद्यमियों को आरएफडी फार्म-01 ऑनलाइन भरना होता है। इसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी, वह सब ऑनलाइन। इससे पहले केंद्रीय एवं राज्य कर विभागों के लेखा अधिकारियों द्वारा अलग-अलग तरीके से रिफंड के मामले को देखा जाता था। इस कारण इनके अनुमोदन में देरी होती थी। नई प्रणाली द्वारा इसके लिए सिगल ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। अब करदाता के बैंक खाते में रिफंड की यह राशि सीधे जमा करा दी जाएगी। जीएसटी रिफंड को लेकर सरकार की ऑनलाइन व्यवस्था सराहनीय है। दिक्कत सिर्फ तकनीकी खामी के कारण आ रही है। जरूरी कागजात को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने में काफी दिक्कत आ रही है। जरूरत है इसे जल्द से जल्द दूर कर पोर्टल को प्रभावी बनाने की।
- एसके आहूजा, महासचिव, गुड़गांव चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
जीएसटी रिफंड की नई व्यवस्था आने के बाद दिक्कत बढ़ गई है। बड़ी संख्या में जरूरी कागजात को ऑनलाइन अपलोड करने के दौरान वेबसाइट हैंग या क्रैश हो जाती है। केंद्र सरकार ने मेरी अपील है कि वह इस तकनीकी खामी को जल्द से जल्द दूर करे।
सत्येंद्र सिंह, महाप्रबंधक, ईस्ट एंड वेस्ट गारमेंट