नई औद्योगिक नीति को लेकर सरकार को भेजा सुझाव पत्र

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआइआइ) ने आने वाले नई औद्योगिक नीति को लेकर सुझाव प्रदेश सरकार को कई सुझाव दिए हैं। इस संबंध में एक सुझाव पत्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री एवं उद्योग मंत्री दुष्यंत चौटाला को भेजा है। प्रदेश सरकार को सुझाव दिया गया है कि वह औद्योगिक क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। ऐसा होने से औद्योगिक मनोबल बेहतर होगा और नए औद्योगिक निवेश की संभावनाएं बेहतर होंगी। वहीं मानक अनुसार ईएसआइ अस्पताल की व्यवस्था गुरुग्राम में करने की मांग की गई है। अभी इनकी संख्या ईएसआइ में पंजीकृत कामगारों की तुलना में काफी कम हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी से कामगारों को जूझना पड़ता है।

एफआइआइ हरियाणा के अध्यक्ष हरभजन सिंह का कहना है कि सुझाव पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि जितने भी विद्यार्थी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) से पास होकर निकलते हैं उन्हें बतौर प्रशिक्षु रखवाने की व्यवस्था छोटी से छोटी औद्योगिक इकाइयों में होनी चाहिए। वहीं बदलती हुई प्रौद्योगिकी के अनुसार आइटीआइ में प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। औद्योगिक कामकाज के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था भी करने की मांग की गई है, जिससे उद्यमियों को विभिन्न सरकारी विभागों में काम के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़े। चेंज ऑफ लैंड यूज व्यवस्था के सरलीकरण की मांग की गई है। फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) 200 फीसद बढ़ाने की व्यवस्था को निशुल्क करने की मांग रखी गई है।

एफआइआइ, हरियाणा के महासचिव दीपक मैनी का कहना है कि प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है कि वर्तमान में गुरुग्राम में दो ईएसआइ अस्पताल हैं। एक मानेसर में और दूसरा गुरुग्राम में। इन दोनों में सिर्फ 300 बेड की व्यवस्था है। जबकि जिले में 18 लाख 76 हजार औद्योगिक कामगार ईएसआइ में पंजीकृत हैं। सरकारी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रति एक लाख कामगारों पर 100 बेड का ईएसआइ अस्पताल होना चाहिए। एफआइआइ पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार बेहतर औद्योगिक नीति का निर्माण करती है मगर जमीनी स्तर पर इसका ठीक से कार्यान्वयन नहीं हो पता है। जो नई औद्योगिक नीति आने वाली है इसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाए।