गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने के लिए 70 गांवों का ड्रोन सर्वे संपन्न

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए प्रदेश में लागू की जा रही स्वामित्व योजना के तहत गुरुग्राम जिले में 70 गांवों का ड्रोन कैमरे से सर्वे हो चुका है। 11 गांवों के लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज भी बनाकर दिए जा चुके हैं। सोमवार को उपायुक्त डा. यश गर्ग ने यह जानकारी प्रदेश राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल को वीडियो वीडियो कांफ्रेंसिग के दौरान दी।

प्रदेश में गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए सर्वे आफ इंडिया के सहयोग से कार्य किए जा रहे हैं। उपायुक्त ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया कि सोहना खंड में सर्वे कार्य पूरा हो गया है। अब पटौदी खंड में यह सर्वे चल रहा है। इस योजना के तहत गांव में पहले लाल डोरा की निशानदेही की जाती है। उसके बाद लाल डोरा के भीतर स्थित संपत्तियों की चुने से मार्किंग की जाती है। इसके बाद ड्रोन कैमरे से सर्वे किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाल डोरा में स्थित संपत्तियों के मालिकों को सरकार द्वारा निर्धारित फीस पर मालिकाना हक के दस्तावेज दिए जाते हैं। इसका फायदा यह है कि उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करके संपत्ति मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकता है।

इसका दूसरा लाभ यह है कि ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है, जिससे भविष्य में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद नहीं होता। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि अब तक जिले में स्वामित्व योजना के तहत 11 गांवों में सर्वे आदि का कार्य पूरा करके 255 व्यक्तियों को मालिकाना हक के दस्तावेज बना दिए जा चुके हैं।

सर्कल रेट पर सुझाव व आपत्तियों के लिए बढ़ाई गई तिथि

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: जिले में प्रस्तावित सर्कल रेट पर सुझाव व आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 10 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। यह अवधि बढ़ाने का निर्णय सोमवार को राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कांफ्रेंसिग के दौरान लिया। इस बैठक में उपायुक्त डा. यश गर्ग भी मौजूद रहे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ सभी जिलों के उपायुक्तों की वीडियो कांफ्रेंसिग बैठक रखी गई थी। इस दौरान सर्कल रेट को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने प्राप्त सुझावों के बारे में सभी उपायुक्तों से रिपोर्ट तलब की। इसी दौरान उन्होंने एक अप्रैल 2021 से लागू होने वाले प्रस्तावित सर्कल रेट पर सुझाव व आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि को 10 दिन और बढ़ाने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि इस दौरान अभी तक प्राप्त सभी सुझावों व आपत्तियों पर सुनवाई जारी रहेगी। इससे पहले सर्कल रेट पर सुझाव प्राप्त करने के लिए 15 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। अब 25 जनवरी तक यह सुझाव दिए जा सकते हैं। इस मौके पर जिला राजस्व अधिकारी बस्तीराम व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान भी इस दौरान मौजूद रहे।