साइबर सिटी को डीजल ऑटो से मुक्ति का इंतजार
साइबर सिटी को डीजल ऑटो से मुक्ति दिलाने की योजना एक महीने बाद भी कागजों से बाहर नहीं निकली है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम
साइबर सिटी को डीजल ऑटो से मुक्ति दिलाने की योजना एक महीने बाद भी कागजों से बाहर नहीं निकली है। इस पर एक जनवरी से ही काम शुरू होना था। डीजल ऑटो को हटाकर उसकी जगह सीएनजी ऑटो या इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, इस बारे में भी कंसेप्ट साफ नहीं है।
अनुमान के मुताबिक, पूरे जिले में लगभग 40 हजार ऑटो हैं। इनमें से लगभग 15 से 20 हजार ऑटो डीजल आधारित हैं। काफी ऑटो न केवल बिना पंजीकरण के हैं, बल्कि काफी संख्या में ऑटो डीजल में केरोसिन मिलाकर चलाए जाते हैं। इससे काला धुंआ अधिक निकलता है। डीजल में केरोसिन मिलाने की शिकायत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा दो महीने पहले चलाए गए अभियान से भी प्रमाणित हो चुकी है। अभियान के दौरान लगभग 400 वाहन जब्त हुए थे। इनमें से 200 ऑटो के सैंपल लिए गए थे। 20 ऑटो के सैंपल फेल हो गए थे। यानी डीजल में केरोसिन मिलाकर चलाने की शिकायत सही साबित हुई थी। स्पष्ट है कि यदि जिले में 20 हजार डीजल ऑटो हैं, तो उनमें से दो हजार ऑटो डीजल में केरोसिन मिलाकर चलाए जा रहे हैं। 10 साल पुराने ऑटो व अन्य वाहनों पर भी लगाम नहीं
जिले की सड़कों पर 10 साल पुराने ऑटो के साथ ही अन्य वाहन भी दौड़ रहे हैं। इन पर भी लगाम नहीं है। पिछले कुछ दिनों तक ऐसे वाहनों को जब्त करने का अभियान क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने शुरू किया था, लेकिन अब कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। दो महीने पहले चर्चा यह भी चली थी कि डीजल ऑटो की जगह सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक ऑटो पर जोर दिया जाएगा, लेकिन इस दिशा में भी अब तक कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ा है। वर्जन..
साइबर सिटी की पहचान पूरी दुनिया में है। इसके लिए किसी भी योजना पर न केवल गंभीरता से, बल्कि तेजी से प्रयास कराने होंगे। डीजल ऑटो को इलेक्ट्रिक या सीएनजी ऑटो में कनवर्ट करने के लिए या फिर नया ऑटो खरीदने के लिए सरकार को सब्सिडी देने का प्रावधान करना चाहिए। दिल्ली सहित कई राज्यों में ऐसा ही है। इससे किसी का रोजगार भी नहीं जाएगा और डीजल ऑटो से मुक्ति भी मिल जाएगी।
- जितेंद्र भारद्वाज, पूर्व सदस्य, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिले को डीजल ऑटो से मुक्ति दिलाने के लिए ड्रॉफ्ट प्लान तैयार हो रहा है। जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। जहां तक इलेक्ट्रिक ऑटो या सीएनजी ऑटो के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान का सवाल है, तो इस बारे में सरकार निर्णय लेगी। इसके अलावा भी प्रदूषण का स्तर कम करने की दिशा में कई स्तर पर प्रयास हो रहे हैं।
--- अमित खत्री, जिला उपायुक्त, गुरुग्राम