भ्रष्टाचार विरोधी कानून संशोधन बिल विधानसभा में लाएंगे राकेश दौलताबाद

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : आरडब्ल्यूए में भ्रष्टाचार न हो इसके लिए बादशाहपुर से विधायक व हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश दौलताबाद विधानसभा में जल्द ही भ्रष्टाचार विरोधी कानून संशोधन बिल लाएंगे। उनका मानना है कि कमजोर कानून के चलते आरडब्ल्यूए द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की संभावना बनी रहती है। कानून बनने के बाद लोग आरडब्ल्यूए से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल कर सकेंगे। कितनी राशि रखरखाव के नाम पर वसूली गई और कितनी राशि खर्च की गई, यह जानने का अधिकार हर व्यक्ति के पास होना चाहिए।

शनिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक राकेश दौलताबाद ने कहा कि जिले में ही पांच हजार से अधिक आरडब्ल्यूए हैं। अनुमानत सभी आरडब्ल्यूए सालान एक हजार करोड़ रुपये रखरखाव यानी मेंटिनेंस के नाम पर लोगों से वसूलती हैं। सदस्य बनाए जाने के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। सभी आरडब्ल्यूए में एक सूचना अधिकारी का पद हो, जो सूचना के अधिकार के तहत लोगों को जानकारी उपलब्ध कराए। सभी आरडब्ल्यूए की अलग-अलग वेबसाइट हो, जिसमें संबंधित सोसायटी के सभी लोगों की जानकारी उपलब्ध रहे। बैंक खातों को छोड़कर पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। कुछ समय से एक-एक सोसायटी में कई-कई आरडब्ल्यूए बनने लगी हैं। इस पर रोक लगाना आवश्यक है। आरडब्ल्यूए का चुनाव तीन साल में नहीं बल्कि दो साल में होना चाहिए। यही नहीं कोई भी पदाधिकारी लगातार दो बार ही चुनाव लड़े। जिले में फर्म एवं सोसायटी के रजिस्ट्रार पद पर क्लास-वन अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। किसी भी मामले के समाधान की समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए। एक-एक साल तक मामले का समाधान नहीं किया जाता है। जिम्मेदारी तय होने के बाद ही व्यवस्था पटरी पर आएगी अन्यथा हर कोई अपने हिसाब से काम करता रहेगा।

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खेड़कीदौला टोल प्लाजा हटेगा विधायक राकेश दौलताबाद ने एक बार फिर दोहराया कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम के पर्याय बने खेड़कीदौला टोल प्लाजा को जल्द ही हटाया जाएगा। इस बारे में प्रदेश सरकार गंभीर है। वह व्यक्तिगत रूप से इसके ऊपर विशेष नजर रख रहे हैं। टोल प्लाजा की वजह से लाखों लोग परेशान हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन के बारे में कहा कि केंद्र सरकार ने जब यह कह दिया है कि डेढ़ साल तक कानून पर अमल नहीं होगा फिर किसानों को बात मान लेनी चाहिए। इस दौरान कानून में क्या कुछ संशोधन किया जा सकता है, किसान सुझाव दें। सरकार सुझाव मानने को तैयार बैठी है। पत्रकार वार्ता में सारे होम्स आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष प्रवीण मलिक के अलावा गौरव कालड़ा एवं गौरव मलिक आदि उपस्थित थे।