पुराने शहर व आयुध डिपो क्षेत्र में 29 अवैध इमारतें सील
नगर निगम की एन्फोर्समेंट टीम ने बृहस्पतिवार को शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया। कई कालोनियों व एयरफोर्स आयुध डिपो क्षेत्र के 900 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में 29 अवैध इमारतों को सील करने की कार्रवाई की।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: नगर निगम की एन्फोर्समेंट टीम ने बृहस्पतिवार को शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया। कई कालोनियों व एयरफोर्स आयुध डिपो क्षेत्र के 900 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में 29 अवैध इमारतों को सील करने की कार्रवाई की। इसके अलावा आयुध डिपो क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माणों को सील कर निर्माण साइट से बोरवेल की मोटरें व अन्य सामान भी जब्त किया।
बता दें कि शहर के न्यू कालोनी, कृष्णा कालोनी, राजेंद्रा पार्क, लक्ष्मण विहार, प्रताप नगर, पटेल नगर, कीर्ति नगर, सेक्टर पार्ट -1 व पार्ट-2, ओल्ड डीएलएफ, शांति नगर, राज नगर, हरि नगर, शिवाजी नगर, कादीपुर सहित काफी कालोनियों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण करने की शिकायतें मिल रही हैं। न्यू कालोनी क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। इसके बाद नगर निगम की एन्फोर्समेंट टीम ने अवैध निर्माणों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन जगहों पर अवैध निर्माण किए सील
एयरफोर्स आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में सात अवैध निर्माणों को सील किया गया। इसके अलावा न्यू कालोनी में दो, अशोक विहार में पांच, ज्योति पार्क में सात और कृष्णा कालोनी में आठ अवैध निर्माणों को सील किया गया। निगम अधिकारियों के मुताबिक अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए पुलिस फोर्स भी मांगी गई है। बिल्डरों से मिलीभगत कर हो रहे अवैध निर्माण
न्यू कालोनी, कृष्णा कालोनी, ज्योति पार्क और राजेंद्रा पार्क व सेक्टर 15 व इसके साथ लगते क्षेत्र में कई बिल्डर अवैध इमारतें बनाकर बेच रहे हैं। निगम एन्फोर्समेंट के कुछ कर्मचारियों की बिल्डरों से मिलीभगत के कारण अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। एन्फोर्समेंट टीम के अलावा भी जोन-2 के आफिस कर्मचारी भी इसमें संलिप्त हैं। मुख्यमंत्री के उड़नदस्ते ने भी पिछले दिनों अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की थी। अवैध रूप से बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। इसके लिए नगर से बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं करवाया जा रहा है। कई इमारतों की खानापूर्ति के लिए बिल्डिंग प्लान मंजूर है, लेकिन निर्माण नक्शे के हिसाब से नहीं हो रहे हैं। अवैध निर्माणों पर रोक नहीं लगने से उच्चाधिकारियों की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है।
अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माणों के लिए जेई जिम्मेदार होंगे। अगर अवैध निर्माण नहीं रुके तो जेई को निलंबित किया जाएगा।
जितेंद्र गर्ग, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम