30 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने के आदेश पर पुनर्विचार हो

संवाद सहयोगी, टोहाना :

फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला को उनके निवास पर मिला। जिसमें उन्होंने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से सौंपा। जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा कोविड-19 सुरक्षा मानकों के तहत 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की।

एसोसिएशन अध्यक्ष पंकज सिधाना ने कहा कि सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्कूलों को बंद करने के लिए जारी किया गया आदेश वर्तमान शिक्षा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उन्होंने बताया कि लगभग एक साल के बाद अब जाकर कोविड-19 के कारण हुए शिक्षा के नुकसान की भरपाई करने के लिए छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल संचालकों ने बड़ी आशा के साथ कक्षाएं शुरू की हैं। लेकिन अचानक स्कूल बंद करने का आदेश जारी करना, लोकतांत्रिक नहीं है और यह छात्रों के भविष्य को खराब कर देगा।

सरकार जब अन्य संस्थानों में आधी संख्या कर काम चलाने की बात कर रही है, तब ऐसा स्कूलों के लिए क्यों नहीं किया। सरकार के उपरोक्त फरमान से छात्रों का बड़ा नुकसान होगा। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा लगातार सरकार से अनुरोध कर रही है कि महामारी के कारण आए वित्तीय संकट से निपटने के लिए स्कूलों को प्लेज मनी वापिस करे। लेकिन कई बार अनुरोध करने के बावजूद सरकार इस मांग पर विचार नहीं कर रही है। अगर स्कूलों को उनकी प्लेज मनी मिलती है तो इससे स्कूल अपने शिक्षकों को वेतन दे पाएंगे और पढ़ाई जारी रख पाएंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने निजी स्कूल के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए 2 हजार और 25 किलो चावल के राहत पैकेज की घोषणा की है। उनकी एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है कि जब तक महामारी की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती वह सभी निजी स्कूल के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए 3 हजार, 10 किलो दाल और 10 किलो चावल की घोषणा करे।

इस अवसर पर प्रदेश भर से फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।