अमृत योजना से तालाबों का कायाकल्प शुरू

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

केंद्र सरकार ने आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर देश में तालाबों के कायाकल्प के लिए अमृत सरोवर परियोजना शुरू की है। इसके तहत जिले में तालाब को सही करने का काम शुरू किया गया है। शुरूआत में 7 करोड़ 68 लाख रुपये में चार तालाब का सुधार होगा। जिसमें गांव समैन, हिजरावां कला, भट्टूकलां व भिरड़ाना शामिल है। इसके अलावा जिले के 71 तालाब और हैं। जिनका भी जल्द काम शुरू होगा। प्रदेश में इन तालाबों के कायाकल्प के लिए 1 मई से काम शुरू हुआ था। उसके बाद तालाब पर काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि तालाब का काम जून में पूरा हो जाएगा। जुलाई में इनमें पानी डालना शुरू कर दिया जाएगा। काम सही रूप से चलता रहे। इसके लिए नोडल अधिकारी भी लगा दिए गए है। इन तालाबों का पानी पशुओं के साथ-साथ सिचाई के लिए प्रयोग किया जाएगा।

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ऐसे किया जाएगा पानी शुद्ध :

सरकार जिन तालाबों का अमृत योजना के तहत कायाकल्प करवा रही है। उन तालाब में सबसे पहले गांव का पानी डालने के लिए दो टैंक बनाए है। उन टैंक में पानी पहुंचने के बाद बनाए गए तालाब के चारों बैड बनाकर खाई बनाई गई है। जिसमें टैंक से पानी छोड़ा जाएगा। जो तालाब के चारों तरफ बनाए गए नाले में जाएगा। इसके बाद पानी जमीन के अंतर रिस्क कर तालाब में जाएगा। बैड मजबूत रहे। इसके लिए उस पर बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। पौधे बड़े होने पर पानी अधिक शुद्ध होगा।

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भट्टूकलां में मंदिर वाला तालाब पर तेजी से काम जारी :

गांव भट्टूकलां के डाबी रोड पर बने हनुमान मंदिर केप पास वाले तालाब का कायाकल्प का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अमृत सरोवर योजना में शामिल होने के बाद तालाब पर काम शुरू किया गया था। 1 करोड़ 86 लाख रुपये तालाब बनाने पर खर्च होंगे। अब 20 दिनों में एक तालाब खोदने के अलावा भट्टू में 2 पक्के टैंक बना दिए है। वहीं बैड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार काम की निगरानी की जा रही है। काम को जून तक पूरा कर दिया जाएगा।

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अमृत सरोवर योजना तालाबों के कायाकल्प के लिए सरकार ने बेहतरीन योजना है। इससे जिले के 75 गांवों के तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। भट्टूकलां, हिजरावा कलां, भिरड़ाना व समैन में काम शुरू कर दिया गया है। जो आगामी जून महीने में तक पूरा हो जाएगा।

- देवेंद्र कुमार, कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज विभाग।