बिना अनुमति निर्माण करने वालों पर नगरपालिका ने कसा शिकंजा
शहर में बिना अनुमति और बिना नक्शा पास करवाए मकान व दुकान बनाने वाले लोगों पर रतिया नगरपालिका ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वीरवार को नगरपालिका के अधिकारियों ने 36 लोगों को नोटिस जारी किया है । साथ ही बिना अनुमति के काम करने वाले निर्माण कार्य को आगामी आदेशों तक बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि अगर 7 दिन में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य को गिराया भी जा सकता है। इसके खर्च भी निर्माणकर्ता को देने पड़ेंगे ।
संवाद सूत्र, रतिया :
शहर में बिना अनुमति और बिना नक्शा पास करवाए मकान व दुकान बनाने वाले लोगों पर रतिया नगरपालिका ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वीरवार को नगरपालिका के अधिकारियों ने 36 लोगों को नोटिस जारी किया है । साथ ही, बिना अनुमति के काम करने वाले निर्माण कार्य को आगामी आदेशों तक बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि अगर 7 दिन में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य को गिराया भी जा सकता है। इसके खर्च भी निर्माणकर्ता को देने पड़ेंगे ।
नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता संदीप कुमार ने बताया नगर पालिका सचिव के पास पिछले काफी दिनों से शिकायत आ रही थी कि रतिया शहर में विभिन्न लोगों द्वारा नगर पालिका की बिना अनुमति के ही मकान व दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है। जबकि नियमानुसार मकान व दुकान निर्माण करने से पहले नगर पालिका से नक्शा पास करवाना जरूरी है। नगरपालिका सचिव द्वारा बिना अनुमति निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद उन्होंने रतिया शहर के टोहाना रोड, फतेहाबाद रोड , बुढलाडा रोड तथा शहर के विभिन्न मोहल्लों में जाकर सर्वे किया था। इसमें सामने आया था कि करीबन 100 लोगों द्वारा नगर पालिका की बिना अनुमति के ही मकानों व दुकानों का निर्माण किया गया था।उस दौरान नगर पालिका द्वारा बिना अनुमति निर्माण करने वाले लोगों को पहले मौखिक तौर पर नक्शा पास करवाने के बारे में मौखिक तौर पर चेतावनी दी गई थी। लेकिन मौखिक चेतावनी देने के बाद भी काफी लोगों ने नगरपालिका से अनुमति लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने नक्शा पास नहीं करवाया अगर उन लोगों द्वारा नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो नगरपालिका द्वारा बिना अनुमति बनाए गए निर्माण कार्य को गिराया भी जा सकता है। उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बिना अनुमति निर्माण कार्य करने वाले लोगों को भी जल्द ही नोटिस दिए जाएंगे। संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी ।