निजी बस संचालकों की मनमानी के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

संवाद सूत्र, रतिया :

शहीद भगत सिंह नौजवान सभा अलीका व शहीद भगत सिंह अंबेदकर युवा मंच कलोठा द्वारा रतिया-अलीका मार्ग पर चल रही 3 प्राइवेट बसों की तानाशाही और मनमानी के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में रतिया-अलीका मार्ग पर पडऩे वाले कलोठा, खैरपुर, अलालवास, लाली के विद्यार्थियों ने बताया कि वे हर रोज रतिया व फतेहाबाद के कालेजों, स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थानों में पढऩे के लिए जाते है। उनके रूट पर लगभग 4 बस हैं। जिनमें से 3 प्राइवेट और एक सरकारी है जो कभी-कभी आती हैं।

हरप्रीत अलीका, रिकू, मोहित, धीरज राजकुमार, अंकित कुमार हरविद्र आदि ने बताया कि काफी संख्या में हर रोज विद्यार्थी बस में सफर करते है। पिछले काफी समय से बस चालकों द्वारा छात्र व छात्राओं को टिकट के लिए परेशान किया जा रहा है। लगभग एक साल पहले शहीद भगत सिंह नौजवान सभा द्वारा एक आंदोलन डीसी दफ्तर फतेहाबाद के आगे किया था। कई दिन आंदोलन चलने के बाद बस चालकों व बच्चो के बीच समझौता हुआ था कि वह विद्यार्थी जिसके बाद किसी कालेज या स्कूल का आइकार्ड है उसकी आधी टिकट लगेगी। परंतु कुछ महीने तो सब सब सही चला परंतु जैसे ही कोरोना काल के बाद बस पुन: चली तो इन्होंने सारी बाते मानने से इन्कार कर दिया। वकीलों के लिए परिवार चिकित्सा बीमा योजना लागू करने की मांग को लेकर कानून मंत्री के नाम से सौंपा ज्ञापन

संवाद सहयोगी, टोहाना :

अधिवक्ता परिषद हरियाणा ने वकीलों के लिए परिवार चिकित्सा बीमा योजना लागू करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद के नाम से एसडीएम नवीन कुमार को सौंपा।

प्रदेश कनवीनर केके गोयल व को-कनवीनर सोहल सिंह पंवार ने बताया कि कोविड-19 ग्लोबल महामारी के कारण देश में सब कुछ सामान्य है। जबकि मार्च 2019 के अंतिम सप्ताह में न्यायालयों के कामकाज में गतिरोध आया था और तब से अब स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वकील, विशेषकर ट्रायल कोर्ट के वकील, सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र सरकार द्वारा आम जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। जबकि वकील बिरादरी को एक कारण से इस तरह के कल्याणकारी उपायों का लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में कल्याण निधि योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन वे बहुत कम थीं। उन्होंने बताया कि 24-26 दिसंबर 2018 को लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पारित किया था और पूरे भारत में वकीलों के लिए केंद्रीय परिवार बीमा योजना की मांग की थी। इस सम्मेलन में पूरे भारत से 5000 से अधिक अधिवक्ताओं ने भाग लिया था। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कानून मंत्री से निवेदन किया कि यह योजना शुरू करने का यह सही समय है, जो पूरे वकील बिरादरी और उनके संबंधित परिवारों के लिए उपयोगी होगा।

ज्ञापन देने वालों में कृष्ण कुमार गोयल, सोहन सिंह पंवार, एडवोकेट सुभाष गर्ग, अनिल सैनी, कुलवंत जांगड़ा, विश्वजीत गर्ग, बलविद्र सिंह आदि शामिल थे।