विद्युत निगम की उपेक्षा से उपभोक्ताओं को लग रही हजारों की चपत

संवाद सूत्र, कुलां :

अपनी त्रुटियों के चलते विद्युत निगम अक्सर सुर्खियों में रहता है। अब नया मामला राज्य सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली बिलों पर दिए जाने वाले अनुदान का है। इसे निगम की ही बड़ी लापरवाही कह सकते है कि शासनिक घोषणा के लगभग दो वर्ष बीतने के बावजूद अधिकतर उपभोक्ताओं को सब्सिडी का फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में निगम की उपेक्षा उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ रही है।

घरेलू बिजली के बिलों पर सब्सिडी न मिलने से गांव कुलां के लोगों में शासन व निगम के प्रति रोष व्याप्त है। ज्ञातव्य है कि करीब दो वर्ष पूर्व दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम ने नई यूनिट दरें लागू कर सबसिडी योजना आरंभ की थी। जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत प्रति माह 500 यूनिट से कम होती है, उन उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। हालांकि इस योजना का लाभ देने के लिए कई शर्तें भी लागू की गई है। जिनमें उपभोक्ता का मीटर इलेक्ट्रिक एवं मीटर घर से बाहर विद्युत पोल पर लगा होना चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता का आधार व मोबाइल नंबर निगम कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अथवा उपभोक्ता निगम का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

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ये कहना है उपभोक्ताओं का

गांव निवासी वेद प्रकाश, नरेश सिगला, राजकुमार, पूर्ण कुमार, रिकू, दीपक आदि ने बताया कि ज्यादातर ग्रामीण निगम की तमाम शर्ते पूरी कर रहे हैं। उनका गांव करीब डेढ़ वर्ष से जगमग योजना में शामिल है। जिसमें घरों के मीटरों को बाहर पोल पर लगाया गया था। वहीं हर बार वह समय पर ही बिल की अदायगी कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अभी तक सब्सिडी योजना से बाहर रखा गया है। ग्रामवासियों ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप प्रदेश में घरेलू बिजली बिलों में यूनिट के हिसाब से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी का फायदा मिल रहा है, परंतु गांव कुलां के उपभोक्ताओं को आरंभ से ही विद्युत बिलों पर सबसिडी नहीं दी जा रही है।

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बिजली के बिलों को देखने के बाद ही पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। बिजली बिलों में दिक्कतें होने के मामले में लोग कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। यदि वास्तव में उपभोक्ता सब्सिडी का हकदार होगा तो उच्चाधिकारियों से बात कर इसका समाधान निकाला जाएगा।

मनदीप कुंडू, एसडीओ विद्युत निगम टोहाना