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वादों से पीछे हट रही है सरकार : फौगाट

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद: भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ तथा मजदूर-कर्मचारियों के हक

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Jan 2018 03:00 AM (IST)Updated: Mon, 01 Jan 2018 03:00 AM (IST)
वादों से पीछे हट रही है सरकार : फौगाट
वादों से पीछे हट रही है सरकार : फौगाट

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद: भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ तथा मजदूर-कर्मचारियों के हकों के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर पटवार भवन में विभिन्न जनसंगठनों की संयुक्त कन्वैंशन आयोजित की गई। कन्वैंशन की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भूप ¨सह भड़ोलांवाली, इंटक से रामफल गोस्वामी, कर्मचारी महासंघ के उपप्रधान रामकरण, सीटू के जिला सचिव ओमप्रकाश अनेजा ने की व संचालन सर्व कम्रचारी संघ के जिला सचिव कृष्ण नैन ने किया।

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कन्वैंशन को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट, इंटक प्रदेश सचिव कृष्ण नैन, सीटू जिला प्रधान रमेश जाण्डली ने कहा कि केन्द्र व हरियाणा सरकार श्रम कानूनों पर हमला करते हुए मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, मेहनतकश जनता का गला घोंट रही है। समान काम-समान वेतन 18 हजार रुपये न करके मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। भाजपा सरकार जनता से वायदा करके तथा बातचीत करके भी अपने वायदों से पीछे हट रही है। श्री फोगाट ने कहा कि 30 जनवरी को जेल भरो आंदोलन की मुख्य मांगे राशन प्रणाली को सर्वव्यापी बनाया जाए, बेरोजगारी खत्म कर सभी को स्थाई नौकरी दी जाए। इसके अलावा आंदोलन के माध्यम से श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन न करने, श्रम कानूनों की सख्ती से पालना करने, सभी को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने, 18 हजार रुपये न्यूनतम वेतन लागू करने, सभी को 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों (सरकारी विभागों) का निजीकरण बंद करने, ठेकाप्रथा बंद करने तथा ठेकेदारों के अधीन मजदूरों को समान काम-समान वेतन लागू करने, स्थाई काम-स्थाई रोजगार का प्रबंध करने, अस्थाई, कच्चे कर्मचारियों को बिना शर्त पक्का करने, स्कीम कर्मियों को श्रमिक की मान्यता देने, बोनस एवं प्रोविडेंट फंड का भुगतान पर पात्रता पर लगी सभी सीमा बंदियों को हटाने, ग्रेच्युटी की राशि बढ़ाने की मांग की जाएगी। इसके अलावा ट्रेड यूनियन का पंजीकरण 45 दिन के भीतर अनिवार्य करने, रेलवे, बैं¨कग, इंश्योरेंस और डिफेंस में एफडीआई बंद करने, किसानों को फसलों के लाभकारी मूल्य देने व कर्जा माफ करने, पीएफ, पेंशनधारी श्रमिकों की बुढ़ापा पैंशन काटना बंद करने, नौकरी से निकाले गए तमाम विभागों के मजदूरों, कर्मचारियों को बहाल करने, रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने की मांग की जाएगी। सर्वकर्मचारी संघ के जिला प्रधान भूप ¨सह भड़ोलांवाली ने कन्वैंशन का समापन करते हुए कहा कि सभी जनसंगठन मिलकर गांवों में जनसभाएं करेंगे तथा 30 जनवरी को जेल भरो आंदोलन में बढ़चढ़ कर भाग लेंगे और सरकार की जनविरोधी नीतियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 17 जनवरी को आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर व तमाम महकमों में कार्यरत परियोजना कर्मियों की हड़ताल में भी कर्मचारी बढ़चढ़ कर भाग लेंगे।


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