अगले सप्ताह खोरी गांव में प्रशासन-नगर निगम चलाएगा बुलडोजर, हो गई मुनादी, तैयारी पूरी
सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद खोरी गांव में अवैध रूप से बने निर्माण हटाने के लिए नगर निगम ने पुलिस बल के साथ मिल कर तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस बल की निगरानी में नगर निगम की ओर से मकान खाली करने बारे मुनादी कराई गई।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद खोरी गांव में वन क्षेत्र में अवैध रूप से बने निर्माण हटाने के लिए नगर निगम ने पुलिस बल के साथ मिल कर तैयारी शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को पुलिस बल की निगरानी में नगर निगम की ओर से मकान खाली करने बारे मुनादी कराई गई। डीसीपी एनआइटी डा. अंशु सिंगला ने स्वयं खोरी पहुंच कर पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि कार्रवाई को सही तरीके से अंजाम दिया जा सके। लोगों को चेतावनी गई है कि वे स्वयं अपने-अपने खाली कर दें, अन्यथा किसी प्रकार के नुकसान के स्वयं जिम्मेदार होंगे। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त प्रशांत अटकान के अनुसार अब 15, 16, 17 और 18 जून को अवैध निर्माण हटज्ञने की कार्रवाई होगी। इन चार दिनों के लिए पुलिस बल की मांग की गई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने छह हफ्ते में खोरी गांव को खाली कराने के आदेश दिए हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन ने बुधवार को तोड़फोड़ की तैयारी कर ली थी। पुलिस बल की भी मांग की गई थी, लेकिन पुलिस बल न मिलने के कारण कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था, हालांकि डीसीपी की ओर से पुलिस बल पूरी तरह से तैयार होने का दावा किया गया। बाद में जिला उपायुक्त यशपाल यादव और निगमायुक्त डा. गरिमा मित्तल ने डीसीपी एनआइटी अंशु सिंगला के साथ बैठक कर इस बाबत जानकारी दी थी कि पूरी योजना के साथ पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर खोरी में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। वैसे बुधवार को कार्रवाई न होने के संबंध में जानकारी मिली है कि मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल जिले में थे और उन्होंने जल्दबाजी के बजाय पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई करने को कहा था।
इधर, पुलिस व जिला प्रशासन के सख्त रवैये के बाद स्थानीय लोगों ने पलायन करने पर विचार शुरू कर दिया है और आसपास के क्षेत्रों में किराये पर रहने के लिए मकानों की पूछताछ की है। बता दें कि खोरी में लोगों ने करीब 100 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। पिछले वर्ष सितंबर तथा इस वर्ष दो अपै्रल को नगर निगम ने कार्रवाई करके 25 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया था।