सरकारी भवन चल रहे बिना फायर एनओसी के, उपमुख्यमंत्री नाराज

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : शुक्रवार को हुडा कन्वेंशन सेंटर सेक्टर-12 में हुई ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सरकारी विभागों द्वारा फायर एनओसी न लेने के मामले में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अग्निशमन विभाग के सहायक मंडल अधिकारी सत्यवान समरीवाल को आदेश दिए कि सभी विभागों के एचओडी को एक महीने का और नोटिस जारी किया जाए। इसके बाद भी यदि फायर एनओसी नहीं लेते हैं तो इनके कार्यालय सील करना शुरू कर दें। जब अधिकारी बाहर बैठेंगे तो पता लगेगा।

सेक्टर-9 निवासी आरपी शर्मा ने बैठक में यह मुद्दा लगाया था। पिछली बैठक में उपमुख्यमंत्री ने सभी विभागों को फायर एनओसी लेने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को यह मुद्दा दोबारा सामने आया। आरपी शर्मा ने उपमुख्यमंत्री से कहा कि जहां आप और हम फिलहाल बैठक में हैं, इस इमारत की भी फायर एनओसी नहीं है। यहां तक कि नगर निगम व लघु सचिवालय सहित अन्य विभागों के पास फायर एनओसी नहीं है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि एक भी विभाग ने एनओसी नहीं ली है। उपमुख्यमंत्री ने निगमायुक्त सहित अन्य सभी विभागों के मुखिया को नोटिस भेजने को कहा। अगली बैठक में जो अधिकारी एनओसी नहीं लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कुल 17 परिवाद रखे गए। इनमें से कुछ ही निपटाए, जबकि बाकी की सुनवाई अगली बैठक में होगी। बुजुर्ग कृपाल ने देसी अंदाज में रखी बात, लगाए आरोप

खेड़ीकलां गांव निवासी बुजुर्ग कृपाल ने अपनी जमीन संबंधी शिकायत ठेठ देसी अंदाज में रखी। कृपाल ने बीपीटीपी से जुड़े जमीन के मामले में डीसी व एसडीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए, हालांकि सौम्य स्वभाव के जिला उपायुक्त ने बुजुर्ग के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। बुजुर्ग ने कहा कि उपमुख्यमंत्री से मिलने के लिए सिरसा तक जा पहुंचे। वहां वे नहीं मिले, जो सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें उपमुख्यमंत्री के पिता अजय सिंह चौटाला से मिलवाया। कृपाल सिंह ने कहा कि उन्हें तो उपमुख्यमंत्री से ही मिलना है। बकौल बुजुर्ग, इस पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वे उपमुख्यमंत्री के बाप हैं, वह उन्हें शिकायत बता सकते हैं, हल करा दिया जाएगा। बुजुर्ग के इस कथन पर सभी मुस्कुराए भी। उपमुख्यमंत्री ने बीपीटीपी ग्रुप के अधिकारियों को अगली मीटिग में बुलाकर इस पूरे मामले की जानकारी लेने के निर्देश दिए। तुम्हारे तो पोस्टर लगवाएंगे

दयालबाग कालोनी निवासी अजय सिंह की शिकायत थी कि उनकी कालोनी में बिल्डर अवैध निर्माण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अवैध रूप से फ्लैट बना दिए हैं। इस पर उपमुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि तुम क्या चाहते हो, सभी को तोड़ दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी अवैध निर्माणकर्ताओं को अजय सिंह की शिकायत का हवाला देते हुए नोटिस भेजा जाए, अजय का फोन नंबर भी उसमें लिखा जाए। इस पर आपत्ति जताते हुए अजय ने कहा कि उन्हें तो पहले ही प्रशासन बदनाम कर रहा है। उनका नाम सभी जगह लिया जा रहा है। उन्हें बुराई दी जा रही है। इस पर उपमुख्यमंत्री ने फिर चुटकी लेते हुए कहा कि तुम डर क्यों रहे हो, अभी तो तुम्हारे बड़े-बड़े पोस्टर लगवाएंगे। उन्होंने ऐसे अवैध निर्माण के मामलों में कार्रवाई के आदेश दिए। इन परिवाद पर भी हुई सुनवाई

बैठक में आरसी भाटिया निवासी राजौरी गार्डन दिल्ली द्वारा नवीन सहकारी हाउस बिल्डिग सोसायटी को लेकर परिवाद रखा गया। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त को प्रशासक नियुक्त करते हुए प्रत्येक माह ग्रीवेंस कमेटी में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एक बुजुर्ग महिला बिरमा देवी द्वारा ढाई लाख रुपये न लौटाने की शिकायत पर निर्देश दिए कि बिरमा देवी को एक माह के अंदर पैसे दिलवाए जाएं। सूरजकुंड रोड स्थित ग्रुप हाउसिग कालोनी में पानी की समस्या के लिए अनुज शर्मा द्वारा पिछली बैठक में रखी गई शिकायत की स्टेटस रिपोर्ट भी एचएसवीपी द्वारा प्रस्तुत की गई। इसका समाधान कर दिया गया है। एनआइटी के विधायक नीरज शर्मा द्वारा सड़क निर्माण को लेकर रखी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह चंडीगढ़ में आकर उनसे अप्रूवल करवाएं और कार्य को पूरा करें। राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल कौराली में स्कूल के कमरों के निर्माण में अनियमितता की अजय बहल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस संबंध में पीडब्ल्यूडी व अन्य अधिकारियों की कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। इसमें प्रत्येक स्ट्रक्चर की जांच की जाएगी। खिरकी गांव निवासी सूरजभान ने शिकायत रखी कि गांव में शामलात भूमि की बिक्री की गई है। इस पर बताया गया कि फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है। कौराली गांव निवासी राजेश कुमार ने शिकायत रखी कि गांव की शमशान भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। इस पर उपमुख्यमंत्री ने इस संबंध में जांच कर तुरंत कब्जा खाली करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में विधायकों में नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर, नयनपाल रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, जजपा के शहरी जिलाध्यक्ष अरविद भारद्वाज, ग्रामीण जिलाध्यक्ष तेजपाल डागर, ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य मूलचंद मित्तल, अधिवक्ता शिवदत्त वशिष्ठ, मनमोहन गुप्ता, अनीता शर्मा सहित अन्य सभी अधिकारी मौजूद थे। ग्रीवेंस कमेटी के सदस्यों को हुई परेशानी

ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में आए उपमुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। बैठक तक पहुंचने में मीडिया कर्मियों सहित ग्रीवेंस कमेटी के सदस्यों को परेशानी हुई। पुलिसकर्मियों के पास जो सूची थी, उनमें जिसका नाम नहीं था, उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। इस पर बैठक में मौजूद ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य मूलचंद मित्तल, मनमोहन गुप्ता, अनीता शर्मा, राजकुमार बोहरा सहित अन्य ने आईकार्ड बनाने का मुद्दा उठाया। उपमुख्यमंत्री ने तुरंत जिला उपायुक्त को आईकार्ड बनाने के लिए कहा।