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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत कार्यशाला आयोजित

आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में शुक्रवार को जिला एमएसएमई केंद्र द्वारा लघु सचिवालय के सभागार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। कार्यशाला में योजना से संबंधित विभागों व जिला के किसानों और उद्यमियों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उपायुक्त पूनिया ने कहा कि सरकार द्वारा आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई पीएम-एफएमई योजना किसानों व छोटे उद्योगपतियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2022 11:31 PM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2022 11:31 PM (IST)
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत कार्यशाला आयोजित
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत कार्यशाला आयोजित

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में शुक्रवार को जिला एमएसएमई केंद्र द्वारा लघु सचिवालय के सभागार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। कार्यशाला में योजना से संबंधित विभागों व जिला के किसानों और उद्यमियों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उपायुक्त पूनिया ने कहा कि सरकार द्वारा आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई पीएम-एफएमई योजना किसानों व छोटे उद्योगपतियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेगी। योजना के तहत लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण की पूंजी पर 35 फीसद तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। एमएसएमई की उप-निदेशक नीलिमा ने सेमीनार में विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना पीएम-एफएमई के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उपनिदेशक नीलिमा ने बताया कि योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठन व व्यक्तिगत औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती है। इस योजना के तहत नए व मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत ऋण पूंजी पर 35 प्रतिशत सब्सिडी जो अधिकतम 10 लाख रुपये तक हो सकती है। एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समिति को भी ऋण पूंजी पर 35 फीसद की सब्सिडी मिल सकती है। सेमीनार में उपस्थित किसान उत्पादक संगठन ने इस योजना में अच्छी रूचि दिखाई। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. बलवंत सहारन, एलडीएम प्रदीप कुमार, एसपीएमयू के टीम लीडर अंकुश, सुभाष, नितिन, सहित अनेक किसान भी उपस्थित रहे।

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