तीन साल गुजरे, बाढड़ा उपमंडल के 4000 परिवारों को ओडीएफ का नहीं हुआ कोई भुगतान

संवाद सहयोगी, बाढड़ा :

जिला प्रशासन की अपील पर प्रदेश को ओडीएफ घोषित करने के लिए अपने स्वयं के खर्चे से शौचालय निर्माण करने वाले उपमंडल के चार हजार से अधिक परिवारों को तीन साल गुजरने के बाद भी एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिल पाई है। पीड़ित परिवार पिछले दो साल से सांसद, उपायुक्त व विधायक के अलावा दादरी के एडीसी कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन विभाग इस मांग पर कोई कदम उठाने की बजाए मूकदर्शक बना हुआ है। केन्द्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन की खुले में शौचालय प्रथा को बंद करने के लिए प्रत्येक गांव ओडीएफ बनाने का एलान करते हुए प्रदेश सरकार के साथ मिलकर संयुक्त तौर पर ग्राम पंचायतों को जिम्मेवारी देते हुए प्रत्येक वंचित व्यक्ति के घर शौचालय निर्माण करवाने का बीड़ा उठाया था। इस योजना में भागीदारी करने वाले आवेदक को बारह हजार प्रोत्साहन राशि देनी शुरु की थी । सरकार की स्वच्छता योजना में भागीदारी करते हुए दादरी जिले में 16 हजार व बाढड़ा उपमंडल के लगभग 12 हजार से अधिक परिवारों ने अपने घरों में शौचालय निर्मित करवाए। जिस पर सरकार ने आनन फानन में जिले को ओडीएफ घोषित कर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों के माध्यम से 50 फीसदी लाभपात्रों के खातों में सम्मान राशि भेज दी। लेकिन उसके बाद शेष बचे लाभपात्र दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं। गांव डोहका निवासी राजेन्द्र सिंह, रमेश हड़ौदी, काकड़ौली हठी निवासी रामकिशन, राजबीर श्योराण इत्यादि ने बताया कि उन्होंने प्रदेश सरकार की स्वच्छता मुहिम में शामिल होते हुए पहले शौचालयों का निर्माण करवाया और फिर उनके सारे कागजात पूरे कर एडीसी कार्यालय में जमा करवाए। उनके गांव के कुछ लोगों को तो पैसे मिल गए लेकिन सारी कार्यवाही होने के बावजूद उनको अभी तक एक भी पैसा नहीं मिल पाया है।

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जनप्रतिनिधियों, अफसरों से लगा चुके गुहार

उन्होंने बताया कि वह अपनी मांगों को पिछले दो साल से सांसद धर्मबीर सिंह, उपायुक्त व विधायक नैना चौटाला के अलावा दादरी के एडीसी कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। छह माह पूर्व विधायक नैना देवी चौटाला के समख एडीसी कार्यालय के अधिकारियों ने भरोसा दिया था कि एक माह में सारी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। लेकिन उसके छह माह गुजरने के बाद भी विभाग इस मांग पर कोई कदम उठाने की बजाए मूकदर्शक बना हुआ है। साक्षर भारत मिशन के राज्य संयोजक मा. विनोद मांढी ने कहा कि एडीसी कार्यालय में बजट के बावजूद बाढड़ा उपमंडल के लाभपात्रों को जानबूझ कर ओडीएफ की राशि नहीं दी जा रही है। इस मामले पर बार-बार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई जा चुकी है। अब 15 अगस्त के बाद जल्द ही उपमंडल स्तरीय बैठक आयोजित कर दादरी एडीसी कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुरु किया जाएगा।

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समाधान का करेंगे प्रयास : बीडीपीओ

बीडीपीओ सुमित बैनीवाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि यह योजना एडीसी कार्यालय से संचालित की जा रही है। फिर भी वंचित लाभ राशि लेने से वंचित कैसे रहे वे इस बारे में विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान करवाने का प्रयास करेंगे।