सरकारी संस्थानों के नाम से हरिजन शब्द हटाने की मांग, ज्ञापन सौंपा

जागरण संवाददाता, भिवानी : हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ भिवानी की जिला कार्यकारिणी ने जिला प्रधान जेके बौद्ध के नेतृत्व में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की। बैठक में जेके बौद्ध ने भिवानी जिले के विद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों के नाम से हरिजन शब्द हटाए जाने बारे अपनी मांगों को अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष रखा।

लौहारू, बहल और बवानीखेड़ा खंड में हरिजन बस्ती के नाम से विद्यालय चल रहे हैं। बौद्ध ने बताया कि केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक संगठनों के निवेदन पर व उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ के निवेदन पर निदेशालय विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला ने पत्र के माध्यम से विद्यालय शिक्षा विभाग में हरिजन शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है। इसके बावजूद अभी तक जिले में हरिजन नाम से विद्यालय चल रहे हैं जो सरेआम सरकार व निदेशालय स्तर के आदेशों की अवमानना है।

हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ (हजरस) जिला भिवानी ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को इस शब्द का प्रयोग न करने और उपरोक्त विद्यालयों के नाम से हरिजन शब्द को हटाने का निवेदन किया है। इसके बावजूद आजतक इन विद्यालयों का नाम नहीं बदला गया है। यह शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनुसूचित जाति वर्ग विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। अत: जिन विद्यालयों के नाम में यह शब्द प्रयोग किया गया है उनके नाम से तुरंत इस शब्द को हटाकर इन विद्यालयों का नामकरण बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर राजकीय प्राथमिक पाठशाला करके अनुसूचित जाति वर्ग की भावनाओं का सम्मान करने का कष्ट करें।

बैठक में जिला वरिष्ठ उप प्रधान सुनील चोपड़ा, जिला सचिव संत कुमार, जिला कोषाध्यक्ष रामनिवास तालू, जिला प्रेस सचिव जोगिदर भानखड, खंड प्रेस सचिव मनजीत पीटीआई आदि मौजूद रहे।