विद्यार्थी संगठन ने किया नई शिक्षा नीति का विरोध

जागरण संवाददाता, भिवानी:

प्रदेश सरकार ने एससीईआरटी के नेतृत्व में प्रांतीय शिक्षक विषयक समिति गठित की हुई है। इसके प्रत्येक सदस्य को छात्र संगठन -एआइडीएसओ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने सुझाव भेजें। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरीश कुमार ने कहा कि सरकार ने देश के तमाम राज्य सरकारों को दरकिनार करते हुए एक तरफा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपने कैबिनेट में मंजूरी दे दी। हरियाणा सरकार तेजी के साथ इस शिक्षा नीति की तमाम सिफारिशों को तेजी के साथ लागू करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। संगठन ने इस समिति के प्रत्येक प्रतिनिधि से शिक्षा नीति में गंभीर व शिक्षा विरोधी बदलावों पर सरकार के समक्ष गंभीरता से सवाल उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि होना तो यह चाहिए था कि सरकार शिक्षा नीति पास करने से पहले इसी तरह से विभिन्न समितियां बनाकर शिक्षा नीति के प्रारूप पर सभी से सुझाव आमंत्रित करती और उनको शामिल करती। कॉरपोरेट के हित में यह नीति लाई गई है। स्कूल ढांचे में बदलाव, प्री प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक को

आंगनबाड़ी केंद्रों के हवाले करना, तीन भाषा सूत्र, शिक्षा का भारतीयकरण करना, डीबीटी, डीएसटी जैसी तमाम फंडिग एजेंसियों के रहते हुए रिसर्च फाउंडेशन का गठन करना, स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाना, स्नातक कोर्स को चार साल का करना, एमफिल को खत्म करना, शिक्षा के अफसरशाही केंद्रीकरण करने वाले भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जैसे तमाम गंभीर विषयों को केवल थोपा जा रहा है।