राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की जमीन के लिए दोबारा लिखा पत्र

संवाद सहयोगी, बवानीखेड़ा:

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल प्रशासन स्कूल की मलकियत पाने के लिए पिछले काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। स्कूल की मलकीयत मलकियत के लिए प्रधानाचार्य ने एक बार फिर नगर पालिका प्रशासन को रिमाइंडर भेजा है ताकि इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ सके। ध्यान रहे की कस्बे के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की जमीन इन दिनों नगर पालिका के नाम है। इस स्कूल को अगले शैक्षणिक सत्र के दौरान मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा मिलना है। मॉडल संस्कृति के लिए स्कूल को सीबीएसई से मान्यता लेनी है। लेकिन सीबीएसई से मान्यता लेने के लिए पहले स्कूल की जमीन स्कूल प्रशासन के नाम करवानी होगी तभी जा कर सीबीएसई इस स्कूल को मान्यता प्रदान करेगा। स्कूल प्रशासन ने मॉडल संस्कृति स्कूल के लिए निर्धारित अधिकतर आवश्यक शर्तों को पूरा कर लिया गया है। लेकिन जब तक स्कूल प्रशासन स्कूल की जमीन अपने नाम नहीं करवा पाता तब तक अन्य शर्ते बेनामी ही साबित होंगी। ध्यान रहे कि सरकार ने पिछले दिनों इस स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिए जाने की घोषणा की थी। घोषणा होते ही यहां के प्रशासन ने तकरीबन सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना शुरू कर दिया और अधिकतर शर्तें पूरी भी हो चुकी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण शर्त स्कूल की जमीन की मलकियत अभी तक स्कूल को नहीं मिल पाई है। स्कूल प्रशासन द्वारा करीब 2 माह पहले डीएमसी को पत्र लिख मलकियत दिलाई जाने की मांग की थी। डीएमसी ने इस बारे में शीघ्र की कार्यवाई के लिए नगर पालिका प्रशासन को पत्र लिखा था लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी अब तक इस बारे में कोई कार्रवाई सिरे नहीं चढ़ पाई। इसके चलते प्रधानाचार्य ने एक बार फिर से नगर पालिका कार्यालय को रिमाइंडर भेजा है ताकि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। बॉक्स:

प्रधानाचार्य संतोष भाकर ने बताया कि स्कूल की मलकियत न मिलने से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि दो माह पहले उन्होंने डीएमसी को पत्र लिख स्कूल की मलकियत नगर पालिका से स्थानांतरित किए जाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि डीएमसी ने इस बारे में नगर पालिका को पत्र लिखा था लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी इस बारे में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। इससे उन्हें अनेक विभागों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बॉक्स:

नपा सचिव राजाराम ने बताया कि स्कूल की मलकियत के बारे में सरकार को पत्र लिखा जा चुका है। सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद ही स्कूल प्रशासन को स्कूल की मलकियत सौंप दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नियमानुसार ही स्कूल को मलकियत दी जाएगी।