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बिजली बिल माफी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

लॉकडाउन की अवधि के दौरान घरेलू व लघु उद्योगों के बिजली बिल माफी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बहादुर चंद कमल सिंह सुरेश प्रजापत प्रवक्ता मुकेश खटीक ने तहसीलदार मोहनलाल के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Jun 2020 05:46 AM (IST)Updated: Thu, 11 Jun 2020 06:11 AM (IST)
बिजली बिल माफी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
बिजली बिल माफी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, भिवानी: लॉकडाउन की अवधि के दौरान घरेलू व लघु उद्योगों के बिजली बिल माफी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बहादुर चंद, कमल सिंह, सुरेश प्रजापत, प्रवक्ता मुकेश खटीक ने तहसीलदार मोहनलाल के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा।

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ज्ञापन में महेश शर्मा, रविद्र वाल्मीकि, सुनील शास्त्री, मदन लाल धानक ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को भीषण संकट में डाल दिया है। महामारी का असर कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लम्बे लॉकडाउन से लोगों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में लम्बे लॉकडाउन ने लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

उन्होंने कहा कि व्यापारी, छोटे व्यापारी, दुकानदार, किसान से लेकर आम जनमानस लॉकडाउन में घरों में कैद होकर रह गया है। इसकी वजह से कामकाज, व्यापारी पूरी तरह से चौपट हो गया। बड़ी संख्या में हरियाणा में लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग जहां लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और पलायन के लिए मजबूर हुआ वहीं हरियाणा के शहरी मध्यम वर्ग को भी लॉकडाउन से भारी आर्थिक हानि झेलनी पड़ रही है। उनके लिए जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो गया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बिजली कम्पनियों को राहत के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की गई, परन्तु आम उपभोक्ताओं को उसमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान, मजदूर, दुकानदार सहित आम जनमानस की परेशानी को देखते हुए केंद्रीय कार्य समिति सदस्य एवं विधायक कुलदीप बिश्नोई ने प्रदेश सरकार से लॉकडाउन अवधि के दौरान बिजली व पानी के बिल माफ करने की मांग की है जो कि न्योचित है। हरियाणा कृषि उत्पादन में जहां देश का नेतृत्व करता है वहीं इंडस्ट्री के मामले में भी अग्रणी भूमिका रखता है। ऐसे में यहां के निवासियों को लॉकडाउन अवधि के बिजली, पानी के बिल माफी की रियायत मिलनी चाहिए। जिससे कि सभी को कुछ राहत प्रदान हो सके।


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