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26 की देशव्यापी हड़ताल की सफलता के लिए सीटू ने किया अभियान तेज

जागरण संवाददाता भिवानी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी फेडरेशनों के आह्वान पर भाजपा

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Nov 2020 07:19 AM (IST)Updated: Mon, 23 Nov 2020 07:19 AM (IST)
26 की देशव्यापी हड़ताल की सफलता के लिए सीटू ने किया अभियान तेज
26 की देशव्यापी हड़ताल की सफलता के लिए सीटू ने किया अभियान तेज

जागरण संवाददाता, भिवानी : केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी फेडरेशनों के आह्वान पर भाजपा सरकार की मजदूर-किसान व कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में होने वाली 26 नवम्बर की देशव्यापी हड़ताल में जिले से हजारों मजदूर व कर्मचारी शामिल होंगे। सीटू जिला कमेटी भिवानी ने हड़ताल की सफलता के लिए अभियान तेज कर दिया हैं। रविवार को अभियान के तहत गुजरानी, सिटी स्टेशन कालोनी, देवसर, धिराना, नोरंगाबाद, नाथूवास, कालुवास, सुई आदि गावों में भवन निर्माण, मनरेगा मजदूरों, ग्रामीण सफाई कर्मियों व वन मजदूरों में अभियान चलाया। जन सम्पर्क अभियान के तहत सीटू राज्य कोषाध्यक्ष कामरेड़ विनोद कुमार, जिला प्रधान राममेहर सिंह ने तोशाम व सिवानी में व जिला सचिव अनिल कुमार, व फुलचन्द ने भिवानी ब्लांक के गावों में चले अभियान में शामिल थे।

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सुई गांव के मनरेगा मजदूरों को संबोधित करते हुए जिला सचिव अनिल कुमार ने कहा कि देश व प्रदेश सरकार ने करोना का बहाना बनाकर पूंजीपति घरानों की सेवा के लिए रेलवे, बैंक, बीमा, प्रतिरक्षा, कोयला, बिजली समेत तमाम्् सावृजनिक क्षेत्र को कोड़ियों के भाव पूंजीपतियो को लुटाने का फैसला कर लिया हैं। मजदूर व कर्मचारियों के लिए बने श्रम कानूनों को खत्म करके जंगलराज कायम किया जा रहा हैं। मजदूर-किसान, कर्मचारी विरोधी कानून लाकर मेहनतकश जनता पर हमले बढ़ा रही है, नए कोड लागू होने से जहां एक तरफ मजदूरों को दोबारा गुलाम बनाया जा रहा है। एक तरफ मंहगाई बडी तेजी से बढ़ रही हैं वही दूसरी और मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में बढौतरी नही की जा रही। वही किसानो के खिलाफ बनाए कानून से आम जनता का जीवन भी कष्टमय हो जाएगा। हड़ताल के माध्यम से किसान मजदूर विरोधी कानूनों को वापिस लेने, न्यूनतम वेतन 24000 रूपयें लागू करने, परियोजना कर्मीयों, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी समेत सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सावृजनिक क्षेत्र के नीजिकरण पर रोक लगाने, निर्माण मजदूरों के कानून को लागू करने व 90 दिन की तसदीक की अर्थोटी यूनियनों को देने, मनरेगा में 200 दिन काम व 600 रूपये दिहाड़ी लागू करने, आयकर दायरे से बाहर सभी लोगो को 7500 रूपये मासिक आर्थिक मदद देने समेत अन्य मागों को उठाया जा रहा है।


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