जिले में 45 हजार परिवारों की अब तक नहीं बना परिवार पहचान पत्र, जल्द बनाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : अतिरिक्त उपायुक्त डा. राहुल नरवाल ने कहा है कि कोई भी सीएससी सेंटर परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए शुल्क वसूल करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अभी तक अपने परिवार का पहचान-पत्र नहीं बनवाया है, वह शीघ्र इसे बनवाना सुनिश्चित करें।

लघु सचिवालय परिसर में परिवार पहचान-पत्र बनाए जाने संबंधी चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने बुधवार को ये दिशा-निर्देश जारी। उन्होंने कहा कि जिले में एक लाख 17 हजार 687 परिवार हैं। इनमें से अब लगभग 45 हजार परिवार ऐसे रह गए हैं, जिनके परिवार पहचान-पत्र नहीं बने हैं या उनका सत्यापन नहीं हुआ है। जिला में 61 प्रतिशत परिवार अपना पहचान-पत्र बनवा चुके हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त डा. राहुल नरवाल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि उस पात्र के पास फैमिली आइडी होनी चाहिए। किसी परिवार की फैमिली आइडी नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वृद्घावस्था सम्मान भत्ता, छात्रवृत्ति इत्यादि योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक इस कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाना है। डा. राहुल नरवाल ने बताया कि झोझू खंड में करीब 11 हजार, बौंद खंड में आठ हजार दादरी में 14 हजार व दादरी शहर में चार हजार परिवार ऐसे शेष हैं, जिनकी फैमिली आइडी का काम बाकी है। ग्राम सचिवों को भी सौंपे परिवार पहचान-पत्र बनवाने का कार्य

अतिरिक्त उपायुक्त ने बिजली वितरण निगम के एसडीओ सुरेंद्र कुमार को निर्देश दिए कि निगम कार्यालय में जो व्यक्ति अपना बिल भरवाने के लिए आए, उसकी फैमिली आइडी बनाने का काम पहले किया जाए। इस कार्य के लिए बिजली निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम सचिवों की बैठक बुलाकर उनको परिवार पहचान-पत्र बनवाने का कार्य दिया जाए। डीईओ को दिए निर्देश

अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सभ्रवाल को निर्देश दिए कि शिक्षकों को फैमिली आइडी बनवाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसे प्राथमिकता से पूरा करें। बैठक में तहसीलदार अजय सैनी, जिला सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी अमित लांबा, सुशासन सहयोगी रूप कुमार, परियोजना अधिकारी दीवान श्योराण, विकास राणा, राकेश शर्मा, रमेश शर्मा, अमरूद्दीन इत्यादि उपस्थित रहे।