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10 गांवों के 15 हजार किसानों को भी जल्द मिल सकती है पीएम सम्मान निधि राशि

बाढड़ा केंद्र सरकार द्वारा फरवरी माह में जारी किए आम बजट में स्वीकृत कि

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Jun 2019 12:39 AM (IST)Updated: Sun, 23 Jun 2019 06:34 AM (IST)
10 गांवों के 15 हजार किसानों को भी जल्द मिल सकती है पीएम सम्मान निधि राशि
10 गांवों के 15 हजार किसानों को भी जल्द मिल सकती है पीएम सम्मान निधि राशि

संवाद सहयोगी, बाढड़ा : केंद्र सरकार द्वारा फरवरी माह में जारी किए आम बजट में स्वीकृत किए गए पांच एकड़ से कम भूमि जोत वाले प्रत्येक किसान को पीएम सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष में छह हजार वार्षिक सम्मान निधि के क्रियान्वयन से भले ही लाखों किसानों को चार-चार हजार रुपये मिल चुके हों। लेकिन बाढड़ा उपमंडल के दस गांवों के लगभग 15 हजार किसानों को अब तक एक भी किश्त नहीं मिल पाई है। इस योजना से वंचित रहे किसान लंबे समय से संघर्षरत है। लेकिन कोई समाधान नहीं निकला तो भाकियू किसान संगठनों की मांग पर सांसद धर्मबीर सिंह व विधायक सुखविद्र मांढी ने जिला प्रशासन से सारे मामले पर हुए देरी पर जवाब मांगा। प्रशासन ने इस मामले में वंचित किसानों की पुरानी फाइलें अब खंगालनी शुरू कर दी हैं। वहीं भाकियू ने भी एक सप्ताह में समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

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उपमंडल के गांव उमरवास, जगरामबास, काकड़ौली, लाड, निहालगढ, टोडी, बेरला, माईकलां माईखुर्द, खोरड़ा इत्यादि बिना चकबंदी वाले गांवों में तो एक भी पैसा नहीं पहुंच पाया है। कृषि विभाग ने इन गांवों में शिविर लगा कर सभी पात्र किसानों से आवेदन तो लिया लेकिन उनकी जमाबंदी का रिकार्ड ऑनलाइन न होने का बहाना बनाकर जिला मुख्यालय पर रदी की टोकरी में फेंक दिए। सरपंच अजीत सिंह, पूर्व सरपंच विजय मोटू, सरपंच प्रतिनिधि बंसी शर्मा नंबरदार शीशराम धनखड़ इत्यादि ग्रामीणों ने सभी जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों को मांगपत्र भी सौंपा। लोकसभा चुनाव होने के कारण उन्होंने सारी फाइलें चुनाव के बाद देखने का भरोसा दिया था। चुनाव कार्यक्रम पूरा होते ही भाकियू व पंचायत प्रतिनिधियों ने सांसद धर्मबीर सिंह व विधायक सुखविद्र मांढी से मुलाकात कर इस मांग को उठाकर पूरा करवाने की मांग की जिस पर अब उपायुक्त कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद अब राजस्व विभाग व कृषि विभाग ने पीएम सम्मान निधि की वंचित आवेदन पत्रों को खंगालना शुरू कर दिया है। सांसद धर्मबीर को सौंपा था मांगपत्र

भाकियू अध्यक्ष धर्मपाल बाढड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा बिना चकबंदी वाले गांवों के किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना में शामिल न करने पर कड़ा रोष प्रकट करते हुए चेतावनी दी कि अगर जिला प्रशासन ने आगामी एक सप्ताह में सभी आवेदकों को सम्मान निधि लाभपात्र योजना में शामिल कर पैसे नहीं दिए तो भाकियू बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। भाकियू ने पिछले सप्ताह ही सांसद धर्मबीर सिंह को विभिन्न मांगों का मांगपत्र सौंपा था। भाकियू ने कहा कि आगामी सप्ताह में क्षेत्र के बिना चकबंदी वाले डेढ़ दर्जन गांवों के हजारों लाभपात्रों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।

सभी किसानों को मिलेगा लाभ

सांसद धर्मबीर सिंह व विधायक सुखविद्र मांढी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए सजगता से काम कर रही है। पहली बार देश में पीएम सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष में छह हजार वार्षिक सम्मान निधि देने का निर्णय लिया है और इसमें प्रत्येक किसान को शामिल किया जाएगा। बिना चकबंदी वाले गांवों के हजारों किसानों को योजना से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है। जिला उपायुक्त दादरी को इन सभी आवेदकों को तुरंत योजना में शामिल करवाने का आदेश दिया गया है जिस पर कार्यवाही आरंभ हो गई है।


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