एनडीसी की समस्याओं को लेकर चंडीगढ़ से आई टीम ने किया निरीक्षण, सिस्टम दुरुस्त करने के दिए निर्देश
गौरतलब है कि एनडीसी को लेकर आमजन को कई दिनों तक नगर परिषद के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। साथ ही नगर परिषद में एनडीसी के नाम पर सुविधा शुल्क लेने के आरोप भी लग रहे हैं।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:
नगर परिषद में नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) को लेकर अब भी लोगों को काफी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसी बात को लेकर चंडीगढ़ से आई टीम ने एनडीसी की समस्याओं को लेकर नगर परिषद का निरीक्षण किया और एमई ब्रिजेश हुड्डा को पूरा सिस्टम दुरुस्त करने के निर्देश दिए। टीम के सदस्यों ने एनडीसी समय पर जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि एनडीसी को लेकर आमजन को कई दिनों तक नगर परिषद के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। साथ ही नगर परिषद में एनडीसी के नाम पर सुविधा शुल्क लेने के आरोप भी लग रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में चंडीगढ़ से आई एक टीम ने निरीक्षण किया और पूरा सिस्टम चेक करके एनडीसी पोर्टल को दुरुस्त करते हुए प्रमाण पत्र समय पर जारी करने के निर्देश दिए। दो बार करके पूरा जमा कराया जा चुका प्रापर्टी टैक्स व यूजर चार्ज, अब भी आनलाइन दिखा रहा 6331 रुपये:
नगर परिषद के प्रापर्टी टैक्स व यूजर चार्ज को लेकर लोगों में पिछले काफी दिनों से रोष बना हुआ है। लोगों की ओर से प्रापर्टी टैक्स जमा कराने के बाद भी एडीसी लेने के लिए आनलाइन आवेदन करते समय भी प्रापर्टी टैक्स व यूजर चार्ज आनलाइन सिस्टम में बकाया दिखा रहा है। ऐसा ही सेक्टर छह के ब्रह्मानंद के साथ हुआ है। सेक्टर-छह के मकान नंबर 720 निवासी ब्रह्मानंद ने बताया कि उन्होंने अपना संपत्ति कर व यूजर चार्ज 31 मार्च 2021 को 1575 रुपये आनलाइन जमा करवा दिए थे। इस संपत्ति आइडी पर उस समय कोई चार्ज बकाया नहीं थे। उसने 27 फरवरी 2017 को भी जी 8 बुक नंबर 5882 रसीद नंबर 83 के तहत 1050 रुपये जमा करवाए थे। मगर अब इस आइडी पर 6331 रुपये बकाया आनलाइन दिखा रहा है। ब्रह्मानंद ने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने 2010-11 से इसकी गणना दिखाकर बताया कि यह राशि अब भी बकाया है। ऐसे में उसकी कोई सुनवाई न करते हुए साफ कह दिया कि यह टैक्स जमा करवाना होगा। अधिकारियों के सामने ब्रह्मानंद ने बताया कि उसने 27 फरवरी 2017 को 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2017 तक का समस्त कर नगर परिषद बहादुरगढ़ में जमा करवा दिया था। इसके बाद 31 मार्च 2021 को भी जो कर बकाया था वह आनलाइन जमा करवा दिया था। नगर परिषद कार्यालय में पूरी रसीदों को दिखाने के बाद भी संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों ने उसकी कोई सुनवाई नहीं। ऐसे में उसने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक व अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायत देकर इस पूरे मामले की जांच करने तथा दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।