केंद्रीय कानून मंत्री को ज्ञापन भेजकर वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की मांग की

तहसीलदार कनब लाकडा को यह ज्ञापन दिया गया है फोटो-27: जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:

अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद बहादुरगढ़ की ओर से केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद के नाम एक ज्ञापन उपमंडल अधिकारी के मार्फत भेजा गया है। उपमंडल अधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार कनब लाकडा को यह ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में वकीलों ने बताया कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के चलते सभी न्यायालयों का कार्य बंद होने के कारण वकीलों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मंत्री को याद दिलाया गया कि वकीलों की केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह की कल्याण योजना नहीं है। 24 से 26 दिसंबर 2018 को अधिवक्ता परिषद लखनऊ में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें वकीलों व उनके परिवारों के कल्याणार्थ बीमा योजना लागू करने बारे प्रार्थना की गई थी। अधिवेशन में मंजी जी को सौंपा गया था। इस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए केंद्रीय कानून सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इसके सदस्य कानून व वित्त विभाग के अधिकारी व बार काउंसिल के सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। मगर अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन के माध्यम से वकीलों ने समिति की रिपोर्ट को लागू करते हुए वकीलों व उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू करने की मांग की गई, ताकि विपरित परिस्थितियों में वकीलों की सहायता हो सके। इस मौके पर अधिवक्ता परिषद बहादुरगढ़ के संयोजक सतीश छिकारा, संयोजक राजकुमार छिल्लर, खुशविद्र ढिल्लन, सुरेंद्र सिंह लोहचब, सुरेश कौशिक, ओम कौशिक, अनिल सैनी, संदीप सौलंकी, सतेंद्र दलाल, धर्मपाल सैनी, सुनील पसरीजा, संदीप शर्मा, कार्तिक खंडवाल, अमित जांगडा, अनिल दलाल, होशियार सिंह शर्मा, रविन छिल्लर आदि वकील मौजूद थे।