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मांगों की अनदेखी जारी रही तो तेज करेंगे आदोलन

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़: अपनी लंबित मागों के पूरा न होने को लेकर एचएसइबी डिप्लो

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Sep 2018 11:57 PM (IST)Updated: Mon, 17 Sep 2018 11:57 PM (IST)
मांगों की अनदेखी जारी रही तो तेज करेंगे आदोलन
मांगों की अनदेखी जारी रही तो तेज करेंगे आदोलन

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:

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अपनी लंबित मागों के पूरा न होने को लेकर एचएसइबी डिप्लोमा इजीनियर्स एसोसिएशन से जुड़े जेई ने अपने विभाग में काले बिल्ले लगाकर सरकार व निगम के प्रति अपना साकेतिक रोष जताया। मंगलवार को भी काले बिल्ले लगाकर वे अपना विरोध जताएंगे।

हरियाणा सरकार एवं निगम प्रबंधनों के अन्याय एवं शोषण के खिलाफ आदोलन का ऐलान के तहत निगम से जुड़े सभी जेई ने मिलकर अपना साकेतिक विरोध सोमवार को जताया। डयूटी के दौरान काले बिल्ले लगाकर उन्होंने काम किया। एसोसिएशन के सर्कल प्रधान प्रवीण कौशिक के अनुसार सरकार व निगम की ओर से लगातार डिप्लोमा इजीनियर्स की अनदेखी की जा रही है। पूर्व में उपायुक्त से लेकर निगम के एमडी, सीएमडी, विधायक, सासद को अपनी मागों के संबंध में ज्ञापन सौंप चुके है। जेई के प्रति सरकार की अनदेखी की जा रही है जिससे उनमें रोष पनप रहा है। एचएसइबी डिप्लोमा इजीनियर्स एसोसिएशन ने इसी के चलते अब 2 दिन तक साकेतिक विरोध जताने के लिए काले बिल्ले लगाकर काम करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी के तहत सोमवार को निगम के सभी कार्यालयों में कार्यरत जेई ने काले बिल्ले लगाकर काम किया। बता दें कि बहादुरगढ़ में 16 जेई कार्यरत हैं। सभी जेई इसमें शामिल रहे। एसोसिएशन से जुड़े जेई लोकेश शर्मा, राम सिंह, ऋषिपाल, सतीश कुमार, अमित, बिशनदत्त, प्रशात, संजय, कृष्ण, सुरेश व अन्य ने कहा कि सरकार व निगम को चाहिए कि उनकी सभी लंबित मागों को पूरा किया जाए।

जेई एसोसिएशन की माग है कि पूरे हरियाणा में पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत का है। सिविल जेई का भी कोटा 50 प्रतिशत है जबकि बिजली निगम में 35 प्रतिशत का है। ऐसे में यह भेदभाव क्यों है। इस अंतर को खत्म कर निगम का कोटा भी 50 प्रतिशत ही किया जाए। सबके बराबर पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए। पदोन्नति में टाइम स्केल दिया जाना चाहिए। वर्क लोड ज्यादा है ऐसे में नए पदों का सृजन कर उन्हे जल्दी भरा जाना चाहिए। पंजाब के बराबर वेतमान व सुविधाएं दी जानी चाहिए। एसोसिएशन से जुड़े जेई का कहना है कि यदि सरकार व निगम मागों को लेकर जल्द ध्यान नहीं देती तो आदोलन को तेज किया जाएगा।


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