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महापंचायत का सरकार को पांच दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी आरपार की लड़ाई

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By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Feb 2019 11:47 PM (IST)Updated: Sun, 17 Feb 2019 11:47 PM (IST)
महापंचायत का सरकार को पांच दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी आरपार की लड़ाई
महापंचायत का सरकार को पांच दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी आरपार की लड़ाई

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : जमीन अधिग्रहण के उचित मुआवजे की मांग पर पिछले 14 दिन से धरने पर बैठे छारा गांव के किसानों ने महापंचायत कर आर-पार की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। दलाल खाप 84 के प्रधान भूप ¨सह के नेतृत्व में हुई महापंचायत में हजारों की संख्या में क्षेत्र की खापों व सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सामूहिक रूप से फैसला लेकर सरकार को पांच दिन का अल्टीमेटम दिया गया। शुक्रवार तक मांग पूरी न होने पर आरपार की लड़ाई का ऐलान किया गया।

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महापंचायत में झज्जर, रोहतक, सोनीपत व भिवानी जिले के कुल 877 गांवों का समर्थन मिला। महापंचायत में मुख्य रूप से बलजीत ¨सह मलिक प्रधान गठवाला (मलिक) खाप, दहिया खाप से अत्तर ¨सह प्रधान खांडा बारह व दयानंद पहलवान सिसाना, उमेद ¨सह देशवाल प्रधान दुल्हेड़ा बारह, मास्टर साहिब ¨सह प्रधान छारा चौदहा, कपूरे प्रधान आसौदा नौगामा, शमशेर ¨सह खरकड़ा प्रधान महम चौबीसी अठगामा, जय ¨सह प्रधान अहलावत खाप, ओमप्रकाश नांदल प्रधान नांदल खाप, तस्वीर राठी प्रधान राठी खाप, बिल्लू पहलवान प्रधान कादयान खाप आदि शामिल हुए। महापंचायत का मंच संचालन कैप्टन मान ¨सह दलाल ने किया। सबसे बड़ी खाप गठवाला (मलिक) खाप के राष्ट्रीय प्रधान बलजीत मलिक ने मलिक व दलाल खाप के सदियों पुराने संबंधों का हवाला देते हुए विश्वास दिलाया कि हमेशा की तरह हर कदम पर दलाल खाप के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने केंद्रीय परिवहन सचिव युद्धवीर मलिक द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोष प्रकट किया व कहा कि अगर युद्धवीर मलिक ने छारा गांव से एक सप्ताह में माफी नही मांगी तो मलिक खाप कानूनी कार्रवाई में दलाल खाप के साथ खड़ी होगी। महापंचायत ने छारा गांव के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में आरपार की लड़ाई लड़ने का फैसला ले लिया है। महापंचायत में आए सभी खापों के द्वारा मिलकर तैयार किए गए प्रस्ताव को रमेश दलाल ने महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे चौ. भूप ¨सह की अनुमति से लोगों के बीच मे रखा। इसका पंचायत में उपस्थित सभी लोगों ने हाथ उठा कर समर्थन किया और सर्वसम्मिति से फैसला लिया गया। महापंचायत का फैसला है सरकार व अधिकारियों को •ामीन अधिग्रहण के रेट में सुधार करने के लिए 22 फरवरी तक का समय दिया जा रहा है। अगर 22 फरवरी तक किसानों के साथ न्याय नही किया गया तो 23 फरवरी से आंदोलन के नेता भूख हड़ताल पर बैठेंगे। फिर भी सुनवाई नही हुई तो 25 फरवरी को ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जिला उपयुक्त के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में झज्जर जाएंगे। 26 फरवरी से झज्जर-सांपला राष्ट्रीय राजमार्ग को रोकने का काम किया जाएगा। इतने पर भी सरकार नही जागी तो 28 फरवरी से रोहतक दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, बहादुरगढ़-झज्जर रोड, दिल्ली-भ¨टडा रेलमार्ग व गुरुग्राम नहर को रोकेंगे। आसौदा व जाखौदा के नेतृत्व में ट्रेन को रोका जाएगा। रोहतक-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को रोकने की जिम्मेदारी मांडौठी गांव की होगी। दुल्हेड़ा गांव को झज्जर-बहादुरगढ़ रोड को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। महापंचायत में यह भी फैसला लिया गया कि उचित मुआवजे की मांग के लिए गठित कि गई अधिकारियों की कमेटी में किसानों का प्रतिनिधि भी शामिल किया जाए। अगर अधिकारी मनमानी करने के लिए हाइवे प्रोजेक्ट को रद करने की साजिश करेंगे तो यह बर्दाश्त नही किया जाएगा।


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