कानूनी सलाहकार की राय को दरकिनार कर अधिकारियों ने कर दिया विवादित जमीन का नक्शा पास

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़: मेन बाजार में पूर्व विधायक सूरजमल वाली गली में विवादित जमीन का नक्शा पास न करने की सलाह नगर परिषद के कानूनी सलाहकार ने भी दी थी। मगर नप अधिकारियों ने कानूनी सलाहकार की राय को दरकिनार करते हुए विवादित जमीन का नक्शा पास कर दिया। कानूनी सलाहकार राजकुमार शर्मा ने अपनी राय में कहा था कि इस जमीन पर नक्शा किसी भी सूरत में पास न किया जाए। ऐसे में अब यह मामला गरमा गया है और नप के मौजूदा बोर्ड से चेयरपर्सन शीला राठी ने तो इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए सीएम तक शिकायत भेज दी है, वहीं वीरवार को नप के वाइस चेयरमैन विनोद कुमार और मनोनीत पार्षद राजपाल उर्फ पालेराम शर्मा ने भी मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उधर, नप के ईओ अतर सिंह का कहना है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड से एनओसी मिलने के बाद ही नक्शा पास किया गया है। इस जमीन पर किसी तरह का कोई कोर्ट केस नहीं है। जिस जमीन पर कोर्ट में मामला चल रहा है, वह साथ लगती दूसरी जमीन है। नप के ईओ ने इसे नियमानुसार बताया है, मगर मामला उजागर होने और आरोप-प्रत्यारोप होने की वजह से जिला नगर आयुक्त आशिमा सांगवान ने झज्जर नप के ईओ को मामले की जांच सौंपी है। एसडीएम को ज्ञापन देकर करेंगे रिकार्ड अपने कब्जे में लेने की मांग: पालेराम शर्मा

मनोनीत पार्षद राजपाल शर्मा ने बताया कि नप की जिस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, उस पर दो साल पहले नप अधिकारियों ने गिरा दिया था। अब अधिकारियों ने यहां का नक्शा पास करके नप को चूना लगाने का काम किया है। मैं एसडीएम को ज्ञापन देकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग करूंगा और इस पूरे मामले का रिकार्ड नप ईओ से लेकर अपने कब्जे में लेने की भी मांग करूंगा। उधर, नप के वाइस चेयरमैन विनोद कुमार ने कहा कि नप की सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। जिन लोगों ने गलत किया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास यह मामला आया था। मेरे से कानूनी राय ली थी। मैंने अपनी राय में कहा था कि यह नक्शा पास न किया जाए। इसके बाद हाईकोर्ट से भी राय ली गई थी। वहां से भी इस जमीन पर नक्शा पास न करने का परामर्श दिया गया था। अब जिस अधिकारी ने नक्शा पास किया है वह इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है।

-राजकुमार शर्मा, कानूनी सलाहकार, नगर परिषद, बहादुरगढ़। सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। वे शुक्रवार को इस मामले में ईओ से रिकार्ड तलब करेंगी। डीएमसी की ओर से भी इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले में अगर कोई अधिकारी दोषी मिला तो उस पर उचित कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

--शीला राठी, चेयरपर्सन, नगर परिषद, बहादुरगढ़।